पश्चिम वऱ्हाडातील तलाठ्यांचे ३०० ‘लॅपटॉप’ शासनाकडे प्रलंबित!

वाशिम: पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधून १०५० ‘लॅपटॉप’ आणि तेवढ्याच ‘प्रिंटर’ची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी डिसेंबर अखेर ७०० च्या आसपास ‘लॅपटॉप’ व ‘प्रिंटर’ प्राप्त झाले असून ३०० पेक्षा अधिक प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

ठळक मुद्देअकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधून १०५० ‘लॅपटॉप’ आणि तेवढ्याच ‘प्रिंटर’ची मागणी करण्यात आली होती. १०५० च्या मागणीच्या तुलनेत ७०० लॅपटॉप आणि तेवढेच प्रिंटर पाठविण्यात आले असून ते तालुकानिहाय कार्यरत तलाठ्यांना वितरित करण्यात येत आहेत. उर्वरित ३०० पेक्षा अधिक लॅपटॉप व प्रिंटरही लवकरात लवकर मिळावे, अशी अपेक्षा तलाठीवर्गातून व्यक्त होत आहे.

वाशिम: पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधून १०५० ‘लॅपटॉप’ आणि तेवढ्याच ‘प्रिंटर’ची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी डिसेंबर अखेर ७०० च्या आसपास ‘लॅपटॉप’ व ‘प्रिंटर’ प्राप्त झाले असून ३०० पेक्षा अधिक प्रलंबित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.शासनाच्या बदलत्या धोरणानुसार आजमितीस महसूल विभागातील बहुतांश कामे ‘आॅनलाईन’ झाली आहेत. त्यामुळे या विभागातील महत्वाचा घटक म्हणून ओळख असलेल्या तलाठ्यांना ‘लॅपटॉप’ आणि ‘प्रिंटर’ आवश्यक ठरत आहेत. मात्र, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमधील तलाठ्यांना लॅपटॉप व प्रिंटर देण्यात येणार असल्याने त्याची राज्यपातळीवर एकत्रितच खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी लागणाºया ठराविक रक्कमेची तरतूद जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करित जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे वर्ग केली होती. दरम्यान, राज्याच्या माहिती व तंत्र विभागाकडून डिसेंबरअखेर पश्चिम वºहाडातील तीनही जिल्ह्यांना १०५० च्या मागणीच्या तुलनेत ७०० लॅपटॉप आणि तेवढेच प्रिंटर पाठविण्यात आले असून ते तालुकानिहाय कार्यरत तलाठ्यांना वितरित करण्यात येत आहेत. उर्वरित ३०० पेक्षा अधिक लॅपटॉप व प्रिंटरही लवकरात लवकर मिळावे, अशी अपेक्षा तलाठीवर्गातून व्यक्त होत आहे.हक्काच्या कार्यालयांअभावी भाड्याच्या इमारतीत कारभारमहसूल विभागातील महत्वपूर्ण घटक असलेल्या तलाठ्यांना अद्याप हक्काचे कार्यालय मिळालेले नाही. परिणामी, पश्चिम वºहाडातील तीनही जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत बहुतांश तलाठ्यांना आजही भाड्यांच्या इमारतीतच आपला कारभार चालवावा लागत आहे. शासनाने हा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी तलाठ्यांमधून जोर धरत आहे.