नीलक्रांती: शासन देणार ५० टक्के अनुदान
वाशिम : शेतीला जोडधंदा म्हणून विविध व्यवसायांची जोड देण्याचा प्रयत्नाचा भाग म्हणून मत्स्य उत्पादनात दुपटीने वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरण निश्चित केले असून, या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या ५० टक्के अर्थसहाय्याच्या २१ योजना राज्यात राबविल्या जाणार आहेत, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विभाग वाशिमचे सहाय्यक आयुक्त सु. ना. सुखदेवे यांनी दिली.शेतीला जोडधंदा म्हणून तसेच मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या नीलक्रांती धोरणांतर्गत ५० टक्के अर्थसहाय्याच्या २१ योजना राज्यात राबविण्यासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विभाग व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या ६ मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाने मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीला आता सुरुवात झाली आहे, अशी माहिती सहायक आयुक्त सुखदेवे यांनी दिली.केंद्र शासनाने नीलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भू-जलाशयीन, सागरी व निमखारे पाणी क्षेत्रातील जलाशये राज्यांतील नैसर्गिक साधन संपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणीय समतोल राखून मत्स्योत्पादनात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरुन मत्स्य विभागाकडून ५० टक्के अर्थ सहाय्याच्या २१ योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेमध्ये जलाशयांच्या क्षेत्रामध्ये मत्स्य संवर्धनासाठी नवीन तळी तयार करणे, तळ्याचे नुतनीकरण करणे, मत्स्य बीज निर्मिती केंद्र उभारणी, मत्स्य बीज संवर्धन तलाव संच उभारणी, संवर्धनातील निविष्ठा खर्च, पिंजरा उभारणीसाठी या सहा योजना भू-जलाशयीन क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्यांना मूलभूत सुविधा अंतर्गत नवीन नौका व जाळी खरेदी आणि लघू मत्स्यखाद्य कारखान्याची स्थापना या दोन योजना तसेच बचत व निधीद्वारे मच्छीमारांच्या कल्याणासाठी गट विमा योजना, मच्छीमारांसाठी घरकुल योजना इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. या योजनेत राज्य शासनाचा ५० टक्के व ५० टक्के लाभार्थींचा हिस्सा राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या नीलक्रांती धोरणांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या भू-जलाशयीन मत्स्य व्यवसाय योजनेचा जास्तीत जास्त संस्था, खासगी मत्स्य कास्तकार, उद्योजक यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन मत्स्य व्यवसाय विभाग वाशिमचे सहायक आयुक्त सुखदेवे यांनी केले.