शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
2
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
3
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
4
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
5
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
6
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
7
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
8
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
9
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
10
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
11
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
12
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
13
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
14
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
15
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
16
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
17
Vaibhav Suryavanshi Fastest Fifty :..अन् वैभव सूर्यंवशीनं रचला नवा इतिहास
18
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
19
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
20
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  

जिल्हा परिषद गटाचे १२२ तर पंचायत समिती गणाचे १९४ अर्ज वैध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 7, 2021 04:51 IST

वाशिम : जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समितीच्या २७ गणांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होऊ घातली असून, अंतिम ...

वाशिम : जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समितीच्या २७ गणांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होऊ घातली असून, अंतिम मुदतीपर्यंत १४ गटांसाठी १२३ तर २७ गणांसाठी १९७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मंगळवार, ६ जुलै रोजी छानणी केली असता जिल्हा परिषद गटाचा एक तर पंचायत समिती गणाचे तीन अर्ज अवैध ठरले तर उर्वरित सर्व अर्ज वैध ठरले.

जिल्हा परिषदेचे ५२ गट आणि जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्यांच्या १०४ गणांसाठी ७ जानेवारी २०२० रोजी निवडणूक झाली होती. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने, यासंदर्भात दाखल याचिका निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे १४ गट आणि पंचायत समित्यांच्या २७ गणांसाठी १९ जुलै रोजी पोटनिवडणूक होत आहे. २९ जून ते ५ जुलै या दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या १४ गटांसाठी १२३ तर पंचायत समितीच्या २७ गणांसाठी १९७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. मंगळवारी अर्जाची छानणी केली असता वाशिम, रिसोड व कारंजा तालुक्यातील पंचायत समिती गणाचा प्रत्येकी एक अर्ज अवैध ठरला. मानोरा तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटाचा एक उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला.

००००००००००००००००००

तालुकानिहाय वैध, अवैध अर्ज

तालुका गट अवैध गण अवैध

वाशिम ३८ ०० ४९ ०१

रिसोड १८ ०० ३२ ०१

मानोरा १९ ०१ ३३ ००

कारंजा७ ०० २५ ०१

मालेगाव १३ ०० ३५ ००

मं.पीर २८ ०० २३ ००

००००००००००००००००००००००००००००००

१२ जुलैपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार

६ जुलै रोजी उमेदवारी अर्जाची छानणी झाली. छानणीअंती पंचायत समिती गणाचे तीन तर जिल्हा परिषद गटाचा एक अर्ज अवैध ठरला असून, उर्वरित वैध उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत १२ जुलै आहे. या मुदतीत कोण अर्ज मागे घेणार आणि कोण निवडणूक मैदानात कायम राहणार, याकडे लक्ष लागून आहे.

०००००००००००००००००

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर ६ जुलै रोजी सुनावणी झाली. कोरोनाविषयक परिस्थिती पाहून निवडणूक घ्यावी की पुढे ढकलावी, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय देते? याकडे राजकीय क्षेत्राचे लक्ष लागून आहे.

००००००००००