हितेन नाईक
पालघर : सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आलेले आरक्षण कमी केल्याने पालघर जिल्हा परिषदेच्या ५७ जागांपैकी रिक्त झालेल्या १५ जागा आता खुल्या राहणार आहेत. तसेच पंचायत समितीच्या रिक्त झालेल्या १४ जागांपैकी ८ खुला प्रवर्ग तर ६ जागांवर आरक्षण राहणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१० च्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असे स्पष्ट केले होते; परंतु पालघरसह राज्यातील अन्य काही जिल्हा परिषदांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे निवडणुका घेऊन निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध केली होती. याविराेधात सर्वोच्च न्यायालयातील रिट याचिकेवर झालेल्या निर्णयानुसार नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करत जिल्हा परिषदेच्या १५ तर चार पंचायत समितीमधील १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. त्यानुसार पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक करता येणार नाही, असा निर्वाळा देताना जेथे आधीच अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, तेथे इतर मागासवर्गाचे आरक्षण रद्द केले आहे. जेथे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, तेथे उर्वरित जागा इतर मागासवर्गासाठी आरक्षित होणार आहेत.
दरम्यान, पालघर जिल्हा परिषदेच्या १५ सदस्यांची व पंचायत समिती १४ सदस्यांची निवड रद्द झाली असून पालघर जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या ५७ आहे. येथे अनुज्ञेय ५० टक्के आरक्षण २८ जागांवर देणे शक्य आहे. मात्र, येथे अनुसूचित जमातींसाठी ३७ जागा, अनुसूचित जातीसाठी एक जागा व इतर मागासवर्गासाठी १५ जागा असे आरक्षण होते म्हणजे ७५ पैकी ५३ जागा आरक्षित व अवघ्या चार जागा खुल्या होत्या. अशा पद्धतीने ९३ टक्के जागा आरक्षित होत्या. आता अनुसूचित जमातीच्या ३७ व अनुसूचित जातीची १ अशा ३८ जागा आरक्षित राहतील व रद्द झालेल्या सर्व १५ जागा खुल्या वर्गात जातील. अर्थात यापैकी अर्ध्या जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असतील, असे असले तरी रद्द झालेल्या सर्व सदस्यांना खुल्या जागांवर निवडणूक लढविण्याचा पर्याय खुला राहिला आहे.
पालघर, वाडा, डहाणू, वसई नगरपंचायतींमध्ये असे असेल चित्र
nवाडा तालुका पंचायत समितीच्या १२ जागा आहेत. येथे ६ जागांवर आरक्षण अनुज्ञेय आहे. येथेही आधीच ७ जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्याने रद्द झालेली १ जागा खुली होईल. nडहाणू तालुका पंचायत समितीच्या एकूण २६ जागा आहेत. येथे १३ जागांवर आरक्षण अनुज्ञेय आहे. येथे आधीच अनुसूचित जमातीसाठी आधीच २० जागा आरक्षित असल्यामुळे आरक्षण कमी करण्यासाठी रद्द झालेल्या दोन जागा खुल्या होतील.
nपालघर : पालघर तालुका पंचायत समितीमध्ये ३४ जागा आहेत, त्यापैकी १७ जागांवर आरक्षण अनुज्ञेय आहे. येथे अनुसूचित जातीसाठी १ व जमातीसाठी ११ जागा आरक्षित आहेत. एकूण १२ जागा आरक्षित झाल्यानंतरही येथे आणखी पाच जागा अनुज्ञेय आहेत. यामुळे येथून रिक्त झालेल्या ९ जागांपैकी ५ जागा इतर मागास-वर्गीयांसाठी आरक्षित राहतील व उर्वरित ४ जागा खुल्या होतील.
nवसई तालुका पंचायत समितीमध्ये ८ जागा आहेत. येथे ४ जागांवर आरक्षण अनुज्ञेय आहे. आधीच ३ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असल्या, तरी येथे आणखी १ जागा आरक्षित करणे शक्य असल्याने येथील रद्द झालेल्या २ जागांपैकी १ जागा इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित राहील व १ जागा खुली होईल.