वसई : गेली ३० वर्षे गाजत असलेल्या वसई पूर्व पट्टीतील कामण गावातील यादव म्हात्रे खून खटला अंतीम टप्प्यात आला असून, या प्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाºयांवरच आता अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होणार असल्याची माहिती या खून खटला प्रकरणाचे प्रत्यक्ष साक्षिदार तथा तक्र ारदार गंगाधर म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, दिल्ली यांच्या निर्देशावरून दिली, वसई पुर्व पट्टीतील कामण येथीस सामाजिक कार्यकर्ते यादव म्हात्रे यांची २९ जुन १९८७ ला गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
या गुन्ह्यात म्हात्रे यांचे बंधु गंगाधर म्हात्रे हे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते. त्यांच्या साक्षेवरून सुरवातीला खºया मारेकºयांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आले होते. या विभागाचे पोलीस निरिक्षक सुदर्शन एरागुंठाराव आणि एस. एम. पिंपळकर यांनी खºया आरोपींना वाचवण्यासाठी गणपत तुंबडा, त्याची मुले अशोक आणि दिलीप या आदिवासींना या प्रकरणात गोवले. दरम्यान, या तिघांनी हा गुन्हा आपल्या नावावर घ्यावा यासाठी त्यांना पोलीस कोठडीत त्यावेळी अमानुष मारहाण ही करण्यात आली होती. त्यानंतर जामीनावर सुटल्यावर गणपत तुंबडा आणि अशोकचा मृत्यू झाला, तर दिलीपला कायमचे अपंगत्व आले. मात्र, गंगाधर म्हात्रे यांची साक्ष आणि त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यामुळे तिन्ही आदिवासींची २९ वर्षानंतर न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.एकूणच पोलीसांनी खºया आरोपींना वाचवण्यासाठी या तिघांना गोवून त्यांच्या कुटुंबांचे आयुष्य उध्वस्त केले. त्यामुळे संबंधीत दोषी पोलीस अधिकाºयांवर अॅट्रॉसिटी अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात यावे, आणि आदिवासी कुटुंबाला भरपाई मिळावी अशी मागणी गंगाधर म्हात्रे, भूमी सेनेचे नेते काळुराम धोदडे, राजु पांढरा यांनी केली होती.भरपाई व कार्यवाहीची मागणीत्यावर या आयोगाने सुनावणी घेताना संबंधीत दोषी पोलीस अधिकाºयांवर अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली कारवाई करण्यात यावी. तर नाहक गोवल्या गेलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबांना पुरेशी भरपाई देण्यात यावी. स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी आदिवासींना स्वत:ची मालमत्ता विकावी लागल्यामुळे पालघर जिल्हाधिकाºयांनी त्यांना पाच एकर जमीन द्यावी. अशा शिफारसी या आयोगाच्या सदस्या माया इनवटे यांनी शासनाकडे केल्या असून या सुनावणीच्या वेळी कोकणविभागिय पोलीस अधिक्षक के. व्ही. निजाई, वसईचे तहसिलदार वाय. सी. पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते. परिणामी या निकालामुळे वसईमध्ये खळबळ उडाली असून आयोगाच्या शिफारशीनुसार आता संबंधित दोषी पोलीस अधिकाºयांवर त्वरित अत्याचार प्रतिबंधक कायदाखाली चौकशी अंती गुन्हे दाखल होणार हे निश्चित झाले असून पुन्हा मागासवर्गीय अधिकाºयाकडूनच या प्रकरणाचा तपास करून ३० दिवसात अहवाल सादर करावा असे ही आयोगाने म्हंटले आहे.