मोखाडा : आदिवासी लोकवस्ती असलेल्या पालघर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी आणि रोजगार हमी योजनेद्वारे आदिवासी मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत आहे; मात्र या योजनेंतर्गत काम केल्यानंतर १५ दिवसांत मजुरी मिळत नाही. तरीही येथील आदिवासी मजूर पोटाला चिमटा देत घाम गाळत आहेत.
जिल्ह्यातील ६० हजारांहून अधिक मजुरांची सुमारे ३५ कोटी रुपये मजुरी थकली आहे. त्यामुळे आधीच आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असणाऱ्या आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी तालुक्यांमध्ये कारखाने अथवा औद्योगिक वसाहती नाहीत. शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व रोजगार हमी योजना यांच्यावर मजुरांना रोजगारासाठी अवलंबून रहावे लागते आहे.
या धोरणानुसार मजुरांनी कामाची मागणी केल्यानंतर काम देणे व काम संपल्यानंतर १५ दिवसांत मजुरी देणे अनिवार्य आहे; मात्र आदिवासींची मजुरी थकवली जात आहे.
५५,९८२ जणांना कामपालघर जिल्ह्यात वनविभागाने ४५ कामांच्या माध्यमातून ३४९० मजुरांना, वनविकास महामंडळाने ५८ कामांवर २३७ मजुरांना तर सामाजिक वनीकरणने ८६ कामांच्या माध्यमातून ३८९ मजुरांना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १०२ कामे काढून १३,८८० मजुरांना तर रेशीम उद्योगाने ६ कामांच्या माध्यमातून ३७ मजुरांना तर ग्रामपंचायत स्तरावर ७४६ कामांच्या माध्यमातून २१,००९ मजुरांना ग्रामपंचायत स्तर व इतर यंत्रणा मिळून रोहयोच्या अहवालानुसार १,४२४ कामांच्या माध्यमातून ५५,९८२ मजुरांच्या हाताला काम देण्यात आले आहे.