नवघर पूर्वेतील मिठागर वस्त्यांचे पुनर्वसन होणार?

वसई पूर्वेकडील नवघर मिठागरांमधील वस्त्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते.

वसई : वसई पूर्वेकडील नवघर मिठागरांमधील वस्त्यांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचते. त्यामुळे येथील नागरी वसाहतीचा इतर सर्व यंत्रणा तसेच शहरांतील नागरिकांशी पावसाळ्यात दरवर्षी संपर्क तुटतो.दरवर्षीच्या या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय योजना म्हणून या मिठागर वस्त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का, तसेच त्या वस्त्यांसाठी अन्य पर्यायांद्वारे काही उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशा सूचना पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नुकत्याच (नमक) मीठ विभागाला दिल्या आहेत.वसई पूर्वेकडील मिठागरांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावरपाणी साचते. पावसात पूर येऊन संपूर्ण वसाहत पाण्याखाली जाऊन मिठागर वस्तीत पूरपरिस्थिती निर्माण होते तर बरेच दिवस त्यांचा संपर्कही होत नाही.या मिठागर नागरी वसाहतीत साधारण २५० लोकांची वस्ती आहे. या ठिकाणी गुडघाभर किंवा त्यापेक्षा अधिक पटीने पावसाचे पाणी भरल्यानंतर येथील नागरिकांना स्थलांतरित करावे लागते. यंदा देखील येथे पाणी साचून संपूर्ण वसाहत पाण्याखाली गेली होती. प्रत्येक वेळी ही परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी या वस्तीमधील नागरिकांसाठी आता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.वसई - नवघर येथील मिठागरे ही सखल भागांत उभी असून हा परिसर सीआरझेड आरक्षित भाग नकाशावर दिसतो आहे.याठिकाणी समुद्रवजा खाडीचे पाणी अडवून त्याद्वारे मिठाचे उत्पादन घेण्यात येते. त्यामुळे येथे पावसाळ्यात पाणी येणे ही नैसर्गिक प्रक्रि याअसून त्याला आपण बाधा आणू शकत नाही. त्यासाठी येथील वस्तीतील नागरिकांचे पुनर्वसन करता येईल का, यावर पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी मीठ विभागाशी नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत चर्चा केली. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी या नागरिकांसाठी उपाययोजना करण्यात याव्या, अशा सूचना दिल्या.>पुनर्वसन हाच उपाय !या नवघर पूर्वेस राहणारे नागरी वसाहतीतील सगळीच लोकं काही मिठागराचे उत्पादन घेत नसून पूर्वीपासून करत आलेले काही थोडे फार नागरिक हे उत्पादन घेतात. त्यातील अनेक जण मीठ उत्पादन कमी घेतात व अन्य वेगळा जोडधंदा करतात. यासाठी त्यांच्या पुनर्वसनाचा पर्याय महसूल विभागाने पुढे रेटणे आवश्यक आहे.>महसूल खात्याची अडचणमिठागरे हा ना विकास क्षेत्र भाग म्हणून घोषित आहे. या ठिकाणी विकास कामे करता येणार नाहीत. यासाठी महसूल विभागाला मीठ विभागाच्या आयुक्तांशी चर्चा करून तसा कृती आराखडा तयार करायला लागेल. जागोजागी पाणथळ प्रदेश आहेत. त्यामुळे खूप मोठी कायद्याची अडचण असल्याने महसूल विभागाचे हात कायद्यानेच बांधले आहेत.