डहाणू/बोर्डी : चहामळे आणि ऊसतोड मजुरांप्रमाणे चिकू फळांची तोडणी करणाऱ्या मजुरांचा प्रश्नही आता संवेदनशील झाला आहे. या जिल्ह्यातील हे प्रमुख फळ पीक असून यात डहाणू तालुका अग्रेसर आहे. मात्र चिकूवाडीत राबणाºया हजारो आदिवासी मजुरांची झोळी अद्याप रितीच आहे. जोपर्यंत चिकू फळाला हमी भाव, प्रक्रिया उद्योगाला चालना तसेच फळे साठवणुकीची व्यवस्था आदी प्रश्न मार्गी लागत नाहीत, तोपर्यंत बागायतदार आणि मजुरांच्या समस्या सुटणार नाहीत. येत्या निवडणुकीतील विजयी उमेदवार तरी आपल्याला न्याय मिळवून देईन का, याच्याच प्रतीक्षेत हे मजूर आहेत.
चिकू फलोत्पादक म्हणून हा जिल्हा ओळखला जातो. जिल्ह्यात सुमारे सात ते आठ हजार हेक्टर क्षेत्र चिकू बागायतीने व्यापले असून त्यापैकी चार ते पाच हजार हेक्टर क्षेत्र एकट्या डहाणू तालुक्यात आहे. दिवसेंदिवस या फळझाडाच्या लागवडीचे क्षेत्र विस्तारत आहे. येथे आंतर मशागत, फळांची तोडणी, वर्गवारी, पॅकेजिंग आदी काम केवळ मनुष्यबळावरच अवलंबून आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला देखील पस्तीस - चाळीस फूट उंचीच्या झाडांवर चढून बेडणीच्या सहाय्याने फळ तोडणीची कामे करतात. त्या मानाने मजुरी अल्प आहे. यामध्ये बागायतदारांना दोष देता येणार नाही. कारण, चिकू फळाला आजही हमी भाव जाहीर झालेला नाही.
वर्र्षभरात चिकूचे दर पाहता साधारणत: पहिल्या प्रतीच्या फळाला प्रतिकिलो सरासरी २५ ते ३० रूपये, दुसºया नंबरला १५ ते १७ रूपये आणि तिसºया वर्गातील फळांना ५ ते ६ रूपये मिळतात तर प्रतिकिलोनुसार अनुक्रमे फळ तोडणीचा खर्च ३ रुपये, वाहतूक खर्च १ रूपया आणि पॅकिंग खर्च आदींचा सरासरी खर्च प्रती किलोला ५ ते ६ रुपये येतो. तर बागांची देखभाल दुरुस्ती यांचा विचार केल्यास उत्पादन खर्च वजा जाता उत्पादकांच्या हाती अल्प मिळकत शिल्लक राहते. त्यामुळे प्रमुख व्यवसाय असलेल्या या व्यवसायाशी निगडित बागायतदार किंवा मजूर वर्ग यांना उदरनिर्वाह करणेही कठीण बनले आहे. त्यातच विम्याचे ट्रिगर ठरवताना सलग २० मि.मी. पावसाची अट नव्याने समाविष्ट केल्याने ती अन्यायकारक ठरते आहे. त्यामुळे चिकू फळाला हमी भाव मिळावा, अशी बागायतदारांची मागणी आहे. वर्षभरात पावसाळा आणि उन्हाळ्यातील वातावरणामुळे चिकू फळांना नुकसानीचा सामना करावा लागतो. शिवाय बाजारातील दरांमधील चढ-उताराची व्यवसायाला झळ बसते.
निवडणुकीनंतर फरक पडणार?फळ नाशवंत असल्याने जिल्ह्यात या फळांच्या स्टोरेज सिस्टिमची आवश्यकता असताना ते अस्तित्वात नाही. प्रक्रि या उद्योगालाही शासनाचे पाठबळ नाही. त्यामुळेच जिल्ह्यात आतापर्यंत एकमेव वायनरीची निर्मिती होऊ शकलेली आहे.