हितेन नाईक
पालघर : तळ्यात टाकलेले मत्स्यबीज नैसर्गिक आपत्तीत वाहून गेल्यास शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ८ हजार २०० रुपये नुकसान भरपाई देणाºया सरकारने मच्छीमारांची ५० लाखांची बोट वादळात पूर्णपणे नामशेष झाल्यावर अवघे ९ हजार ६०० रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा शासन निर्णय काढला आहे. तर दुसरीकडे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भात पिकांना मोठी भरपाई देण्याची घोषणा करणाºया या सरकारने पावसामुळे कुजलेल्या माशांच्या नुकसान भरपाईसाठी कुठलेही प्रयोजन केलेले नाही.
शेतकºयांच्या प्रत्येक नुकसानीची दखल घेत शासनाने भरपाईच्या नानाविध योजनांद्वारे त्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले आहे. मात्र मच्छीमारांच्या नुकसानीबाबत नेहमीच दुजाभाव ठेवण्यात आल्याचे मच्छीमारांचे म्हणणे आहे. परतीच्या तसेच अवकाळी पावसाने सध्या जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला असून जिल्ह्यात ७५ हजार ५०० हेक्टरवर खरीप पिकांची लागवड करण्यात आली आहे. सुमारे ९० टक्के लागवडीचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत असून शेतकºयांच्या भात शेतीच्या नुकसानीबाबत प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सत्ताधाºयांसह विरोधी पक्ष, संघटनांनी केली आहे. शेतकºयाच्या नुकसानीसाठी १० हजार कोटींचे प्रयोजन केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल तसेच वन विभागाच्या १३ मे २०१५ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शेती, पिके, फळपिके आणि वार्षिक लागवडीची पिके यांच्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी ६ हजार ८०० रुपये, बहुवार्षिक पिकासाठी प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये मदतीचे प्रयोजन केले आहे. पण, मच्छीमारांच्या मासळीचे पावसाने नुकसान झाल्यास त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे कुठलेही प्रयोजन शासन निर्णयात नाही.शेतकºयांच्या तलावात टाकलेले मत्स्यबीज वाहून गेल्यास शेतकºयांना प्रतिहेक्टर ८ हजार २०० रुपये देणाºया सरकारने मच्छिमारांच्या ५० लाखाच्या पूर्णत: नष्ट होणाºया बोटीसाठी अवघे ९ हजार ६०० रुपयाचे मूल्य पकडले आहे तर अंशत: दुरुस्तीसाठी ४ हजार १०० रूपयांची मदत देण्यात येणार आहे.निवडणुकी दरम्यान व्यासपीठावरून बोलताना शेतीप्रमाणे मासेमारी ही सुद्धा एक प्रकारची मत्स्यशेतीच आहे, असे उद्गार काढणाºया सत्ताधाºयांनी त्यांना नुकसानभरपाई देण्याच्यावेळी मात्र आपले हात आखडते घेतल्याचे अनेक प्रकरणातून दिसून आलेले आहे. एनसीडीसी, नाबार्डच्या मासेमारी प्रकल्पाच्या कर्जमाफीबाबत मुद्दल भरूनही त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यात आलेला नाही. मच्छीमारांसाठी स्वतंत्र मत्स्यालयाची स्थापना करण्याच्या घोषणेला साधारणपणे वर्षभराचा कालावधी उलटून गेल्या नंतरही मत्स्यव्यवसाय खाते कागदोपत्री आजही पदुम (पशु, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय) वेगळे झाल्याचे दिसून आलेले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेटमध्येही मत्स्यव्यवसाय खात्यासाठी वेगळा लेखाशीर्ष (हेड) देण्यात आल्याचे दिसून येत नाही.मच्छीमारांचे आंदोलन प्रभावी राहिले नाही?च्मच्छीमारांचे नेतृत्व करणारेच विविध पक्षांचे पदाधिकारी झाल्याने मच्छीमारांच्या न्याय्य मागण्यासाठी ते सत्ताधाºयांच्या विरोधात ताकदीने उतरत नसल्याचे दिसते आहे. भाई बंदरकर, रामभाऊ पाटील यांनंतर मच्छीमारांच्या आंदोलनातील धगच निघून गेली आहे.च्टोपलीभर संघटना निर्माण झाल्याने मच्छीमारांची ताकद विखुरली गेल्याचा फायदा राजकीय पक्षांनी उठवला आहे. विधान परिषदेची एक जागा देऊन मच्छीमाराना लुभावण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी मच्छीमारांचे मूळ प्रश्न अजूनही जागीच पडून आहेत.च्मच्छीमारांवर आता एका विशिष्ट राजकीय पक्षाचा शिक्का बसू लागला असून त्यांची ताकद विभागून त्यांना खेळवत ठेवायची राजकीय पक्षांची क्लृप्ती यशस्वी होताना दिसून येत आहे.अधिकाºयांनी दिलेल्या अपुºया माहितीच्या आधारावर शासन निर्णय काढले जात असून शासनाने मच्छीमारांची थट्टा चालवली आहे. एकही ठोस निर्णय घेतला जात नाही.- नरेंद्र पाटील, अध्यक्ष, एनएफएफ, जागतिक मच्छीमार संघटना.