संवैधानिक हक्कांपासून मुले वंचितच- विवेक पंडित

बालदिन हा इंडियातील मुलांचा होईल, भारतातील मुलांचा नाही. कारण भारतातील पन्नास टक्के मुले आजही संविधानाने दिलेल्या

बालदिनानिमित्त आपण का सांगाल?उत्तर: बालदिन हा इंडियातील मुलांचा होईल, भारतातील मुलांचा नाही. कारण भारतातील पन्नास टक्के मुले आजही संविधानाने दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे सरकारनेच बालकांना संविधानाने दिलेले हक्क नाकारले आहेत. संविधानाने नेमके कोणते अधिकार दिले आहेत? उत्तर: देशात जन्मला आलेल प्रत्येक मुलाला मग तो धनाढ्याचा असो, गरीब दारिद्ररेषेखालील असो अथवा दलित आदिवासी असो या सर्वांना जन्मत:च सन्मानाने जगण्याचे अधिकार संविधानामुळे मिळालेले आहेत. मुलांना शिक्षण घेण्याचा, आनंदी जगण्याचा मूलभूत हक्क दिलेला आहे. सांस्कृतिक हक्क दिलेला आहे. सरकारनेच मुलांच्या अधिकाराचा भंग केल्याचा आपला आरोप आहे? उत्तर: जागतिक अहवालानुसार भारतातील शंभरातील ४६ मुले ही भुकेली आणि अर्धपोटी आहेत. राज्यभरात ३३ लाख मुले कुपोषित आहेत. शंभरापैकी ९१ आदिवासी दारिद्ररेषेखालील जिणे जगत आहेत. सजीवामध्ये सर्वप्रथम भूक ही मुलभूत गरज आहे. बाकीच्या गरजा नंतर त्यात भूक पहिली असते. मात्र, स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांतही देशातील निम्मी मुले भुकेली असावीत हे दुर्दैवी आहे. आजही मुलांना संविधानाने दिलेले मुलभूत हक्क मिळालेले नाहीत. सरकार देऊ शकलेले नाही. मुलांपर्यंत पोचणाऱ्या यंत्रणा सरकारने दुर्लक्षित ठेवलेल्या आहेत. त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कांबद्दल सध्या अतिशय भयावह आहे. गरीबांपर्यंत शिक्षण पोचवणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा सर्वदृष्टीने वंचित आहेत. आश्रमशाळांमध्ये एका वर्गात दीड-दीडशे मुले कोंबलेली आहेत. शिक्षण हक्क काद्यानुसार ३५ च्या वर मुले ठेवता येत नाहीत. मैदाने, वाचनालये, प्रयोगशाळा, शौचालये नाहीत. स्वच्छतेच्या जाहिरातींवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. पण, जन्मत:च सन्मानाने हक्क मिळालेल्या मुलींना शौचासाठी, स्रानासाठी उघड्यावर जावे लागत आहे. ही दुर्दैवाची बाब आहे. सरकारच संविधानाचा भंग करीत आहे. शैक्षणिक हक्काची स्थिती काय आहे? उत्तर: संविधानाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क दिलेला आहे. पण, प्रत्येक मूल शाळेत जाऊ शकत नाही हे वास्तव आहे. शिक्षणाचा हक्क प्रत्येक मुलाला मिळण्यासाठी शाळा मुलांपर्यंत पोचली पाहिजे ही संकल्पनाच सरकारने मोडित काढण्याचे काम केले आहे. शिक्षणाचा हक्क दिला पण शिक्षणाचे अधिकार मात्र काढून घेण्यात आलेले आहे. शाळाबाह्य, वंचित मुलांना शिक्षण घेण्याचा असलेला शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्यात आला आहे. कारण प्रत्येक मुलाला शिक्षण देण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळेच शाळाबाह्य मुलांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. शाळेत जाण्याची संधी न मिळालेल्या मुलांचेही प्रमाण चिंताजनक आहे. मुलभूत हक्कांचा कुपोषणाशी संबंध काय?उत्तर: गर्भवती व स्तनदा आईला पोषण आहार मिळणे हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे. मूल गर्भात असताना दारिद्र्यामुळे आईला त्याचे पोषण करता येत नाही. त्याचा परिणाम मुलाच्या शरीर आणि मेंदूच्या विकासावर होतो. म्हणजेच सरकार मुलांना शारिरीक आणि बौद्धीकदृष्टया दुर्बल ठेवते. मुलांचे हक्क त्यांच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी महिला बाल विकास आणि आरोग्य हे दोन विभाग निर्माण करण्यात आलेले आहेत. पण, सरकारने हे दोन्ही विभाग दुर्लक्षित ठेवले आहेत. सेवा देणारे मनुष्यबळ अपुरे, दुर्बल, अप्रशिक्षित ठेवण्यात आलेले आहे. त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होतो. नीट सेवा देता येत नाहीत. ज्या योजना आणल्या त्या मुलभूत अधिकाराला अनुसरून आणल्या. उदा. आईला पोषण आहार मिळणे हा गर्भातील मुलाचा हक्क आहे. मात्र, या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. योजनेची रचना अपूर्ण, चुकीची असून गृहितके चुकली आहे. एका घरात जर तीन बालके असतील आणि त्यातील एक अति तीव्र कुपोषित बालक असेल आणि अंगणवाडीतील ३० पैकी १० अति तीव्र कुपोषित असतील तर केवळ अतीतीव्र बालकांनाच पूरक पोषण आहार दिला जातो. जी इतर मुले कुपोषणाच्या सीमा रेषेवर आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. ती मुले कुपोषित झाली की पूरक पोषण आहार दिला जातो. ही मुले कुपोषित होऊ नयेत यासाठी काहीच केले जात नाही. मग कुपोषण थांबणार कसे? कुपोषण कसे रोखता येऊ शकेल?उत्तर: कुपोषण फक्त मुलांपुरते मर्यादित नाही. संपूर्ण कुटुंबाच्या कुपोषित आहे. म्हणून मुले कुपोषित असतात. कुटुंबाचे कुपोषण हे प्रामुख्याने इतर अनेक कारणांपैकी कारण असले तरी अन्न खरेदी करण्याची त्या कुटुंबाची क्षमता नाही हे कुपोषणाचे मूळ कारण आहे. या कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढावी यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न केले गेलेले नाहीत, आजही केले जात नाहीत. रोजगारावर आधारित क्रियाशक्ती वाढवणारे कार्यक्रम राबवल्याशिवाय कुपोषणमुक्ती अशक्य आहे. बालदिनानिमित्त ५० टक्के बालकांना जगवायचे कसे याचाच विचार जर आज सरकारला करावा लागणार असेल तर स्वत:च्या विकासाची स्वप्न ते बालक पाहू तरी शकेल का? हा खरा प्रश्न आहे.