- मंगेश कराळेनालासोपारा - वसई विरार महानगरपालिकेचा २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा ३ हजार ९२६ कोटी ४४ लाख ५१ हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासक अनिलकुमार पवार यांनी शुक्रवारी दुपारी सादर केला. या वर्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३८७ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करवाढ करत उत्पनाचे मार्ग वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे. यावर्षी नागरिकांना कोणताही दिलासा देत न देता करवाढ लादण्यात आलेली आहे.
जून २०२० ला महापालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला. त्यानंतर निवडणुका झाल्याच नाहीत. परिणामी महापालिकेचा पाचवे प्रशासकीय अंदाजपत्रक लोकप्रतिनिधींच्या शिवाय पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हरवडे यांनी प्रशासक असलेल्या आयुक्तांकडे सादर केले. प्रशासकाकडून या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजूरी दिली जाणार आहे. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त संजय हरवडे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी इंद्रजित गोरे, उपायुक्त नानासाहेब कामठे, उपायुक्त समीर भूमकर, उपायुक्त सदानंद पूरव, अजित मुठे, बाळू तळेकर, शहर अभियंता प्रदीप पाचंगे, प्रकाश साटम, पाणी अभियंता सुरेंद्र ठाकरे, कार्यकारी अभियंता अमोल जाधव यांच्यासह इतर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी हजर होते.
आस्थापना खर्च, नगररचना, पथदिप व विद्युत व्यवस्था, अग्निशमन, शहर स्वच्छता घनकचरा व्यवस्थापन, रुग्णालयीन सेवा (वैद्यकिय आरोग्य), दिव्यांगांसाठी कल्याणकारी योजना, महिला बालकल्याण, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, परिवहन सेवा, बांधकाम, वृक्ष आणि पर्यावरण, उद्यान, तलाव सुशोभिकरण, जलतरण तलाव, क्रिडा व क्रिडा विषयक कार्यक्रम, नालेखोदाई पुरप्रतिबंधक कामे, पाणीपुरवठा व्यवस्था यासाठी या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
वरील सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी यंदाही पालिकेने मालमत्ता करातून ५३४ कोटी २९ लाख, नगररचना करातून ३५९ कोटी ५५ लाख आणि पाणीपुरवठा करातून १८० कोटी ९४ लाख रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. अनुदान जाहिरात कर १० कोटी ५ लाख, अग्निशमन सेवा कर ६० कोटी आणि स्वच्छता सेवा १३९ कोटी ५३ लाख, वृक्ष प्राधिकरणकडून १२ कोटी ८१ लाख रुपये या उत्पन्नाचीही त्यात भर पडणार आहे. तसेच मुद्रांक शुल्क अनुदान, रस्ते दुरुस्तीसाठी व वाचनालय अनुदान ७२९ कोटी ११ लाख, कर पे अँड पार्क वाहनतळ व्यवस्था, नो पार्किंग वाहने उचलणे, अतिक्रमण हटविणे, अनधिकृत बांधकामे तोडणे, प्रशासकीय शुल्क, जुन्या भंगाराच्या विक्रीचे जमा, निविदा फार्म फी व इतर नगरपालिका प्रकाशनाचे जमा, रुग्णालय व इतर आस्थापनाच्या नोंदणीसाठी नाहरकत दाखला व दाखला नूतनीकरण फी, जन्म मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी फी इत्यादी बाबींपासून १६९ कोटी ९४ लाख रुपये इतके जमा अपेक्षित आहे.
१५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन, पाणी पुरवठा, एअर क्वालिटी या करीता अनुदान, त्याचं प्रमाणे अमृत पाणी पुरवठा योजना, स्थिानिक विकास कार्यक्रम (आमदार निधी), दलित वस्ती अनुदाने या अशा विविध स्वरुपात अनुदाना पोटी महानगरपालिकेस ७१० कोटी ८५ लाख रुपये तर तर वस्तु व सेवा कर अनुदानापोटी ७२९ कोटी ११ लाख जमा होणे अपेक्षित आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या इतर उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेचे इतर उत्पनामध्ये समाविष्ट इतर जमापोटी १०० कोटी रुपये इतके जमा अपेक्षित आहे.