वसईतील रेशनदुकानदार वेठीस

शिधापत्रिकाधारकांकडून विविध कागदपत्रांंची पूर्तता करून घेण्याची सक्ती मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने एक वर्षांपूर्वीच मागे घेतली असतांनाही आहे. पालघर पुरवठा अधिकाऱ्यांनी

- शशी करपे,  वसईशिधापत्रिकाधारकांकडून विविध कागदपत्रांंची पूर्तता करून घेण्याची सक्ती मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने एक वर्षांपूर्वीच मागे घेतली असतांनाही आहे. पालघर पुरवठा अधिकाऱ्यांनी रेशनदुकानदारांवरील ही सक्ती काम ठेऊन तिचे पालन न करणाऱ्या रेशनदुकानदारांना नोटीसा बजावल्याने ते त्रस्त झाले आहेत. राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या संगणीकरणाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून त्या अंतर्गत एनआरसीकडून प्राप्त झालेल्या कॅस मध्ये डाटा एन्ट्रीचे काम सुरु आहे. त्यानुसार प्रत्येक रेशनदुकानदारांना संगणीकृत शिधापत्रिकांचे पिंं्रटेड फॉर्म देण्यात आले आहेत. त्यात शिधावाटप पत्रिकेतील कुटुंब प्रमुखासह नोंदवलेल्या नावांची आधार कार्ड, बँकेच्या खात्याचा क्रमांक, आधार कार्ड , गॅस एजन्सी आदींची झेरॉक्स दिल्याशिवाय धान्य देणार नसल्याचे फलक दुकानदारांनी लावले आहेत. त्यावरून दुकानदार आणि ग्राहकांमध्ये खटके उडत आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसिन परवानाधारक महासंघाने मुंबईने हायकोर्टात भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाने १७ मेबुधवारी २०१६ रोजी रेशनदुकानदारांना अशी माहिती सक्तीने मिळविण्यास मनाई करणारा हुकुम जारी केला आहे. त्याआधी राज्य सरकारच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अवर सचिव कि. गो. ठोसर यांनी २१ मे २०१५ रोजीच पत्रान्वये राज्यातील सर्व तहसिलदारांना आदेश दिले आहेत. त्यात मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय लक्षात घेऊन शिधापत्रिकाधारकांकडून माहिती संकलीत करण्याचे काम पूर्णत: ऐच्छिक असून ते करून देणाऱ्या दुकानदारांना प्रत्येक शिधापत्रिकेमागे पाच रुपये मानधन दिले जाणार आहे, त्यानंतर याच विभागाचे अधिकारी म. गि. जोगदंड यांनी हायकोर्टाने रास्तभाव दुकानदारांनी लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक व बँक खाते क्रमांक सिडींगकरीता उपलब्ध न केल्यास त्यांचे प्राधिकार पत्र रद्द करण्यात येऊ नये, अथवा कोटा कमी करण्यात येऊ नये अशा सूचना पत्राद्वआरे दिल्या आहेत. याप्रकरणी हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन होईल अशी दक्षता घ्यावी असेही त्यांनी या पत्रात जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना बजावले होते. असे असतांनाही पालघर जिल्हा पुरवठा विभागातून रेशनदुकानादारांना वारंवार नोटीसा बजावल्या जात आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, आपणाकडे सोपविण्यात आलेल्या कामात आपण जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला आहे. आपल्या दुकानाशी संलग्न शिधापत्रिकांची संख्या अस्तित्वात राहिलेली नाही. त्यामुळे आपण फॉर्ममधील माहिती भरुन घेतलेली नाही. दरम्यान, आधार सीडिंग करण्यासाठी एका खाजगी एजन्सीला राज्यभरात जिल्हा पातळीवर ठेका देण्यात आला आहे.पालघर जिल्ह्यात एजन्सीकडून कामात दिरंगाई झाल्याने पुरवठा विभागाने थेट रास्तभाव धान्य दुकानदारांना या कामाला जुंपण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.आपण अस्तित्वात नसलेल्या शिधापत्रिकांसाठी दरमहा अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तूंची उचल करीत आहात, असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. यास्तव आपणाविरुद्ध जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ अन्वे व इतर अनुषंगिक अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई का करण्यात येऊ नये? याबाबतचा खुलासा दोन दिवसात सादर करावा अन्यथा आपणास वरील दोषारोप मान्य आहेत, असे गृहीत धरुन पुढील कायदेशिर कारवाई करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर वर्षभरापूर्वीच राज्य सरकारने याप्रकरणी सविस्तर लेखी खुलासे केल्यानंतरही पुरवठा अधिकाऱ्यांनी मार्चपासून अशा नोटिसा बजावल्या.