हितेन नाईक -पालघर : जिल्ह्यातल्या कोविड लसीकरण मोहिमेची सुरुवात जे.जे. समूह वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या धोकादायक ठरविण्यात आलेल्या इमारतीतून करण्यात आली. भंडारा येथील जीवघेण्या घटनेनंतरही आरोग्य यंत्रणा बेफिकीर असल्याचेच यातून दिसून आले. उद्घाटनादरम्यान प्रशासनाचे बिंग फुटेल या भीतीमुळे पोलिसांद्वारे पत्रकारांना इमारतीमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला.ग्रँड मेडिकल महाविद्यालय व सर जे.जे. समूह वैद्यकीय महाविद्यालयातर्फे सुरू असलेल्या प्रसूतिगृहाची इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघरने केलेल्या संरचनात्मक परीक्षणामध्ये (स्ट्रक्चरल ऑडिट) धोकादायक ठरविण्यात आलेली आहे. दुसरीकडे या रुग्णालयातील विद्युत वितरणाच्या वायर्सला अनेक ठिकाणी जोडणी करण्यात आली असून, विद्युत बोर्ड सताड उघडे असल्याची गंभीर परिस्थिती दिसून आली. त्यामुळे भंडारा येथे झालेल्या जीवघेण्या घटनेतून प्रशासनाने काही बोध घेतल्याचे दिसून आलेले नाही.सळ्या बाहेर आलेला सज्जा, भेगा पडलेल्या भिंती, इमारतीत लोंबकळणाऱ्या वायर्स आणि दरवाजे तुटलेले मीटर्स बॉक्स अशा जीवघेण्या धोकादायक अवस्थेतील इमारतीमध्ये शेकडोंच्या संख्येने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा लसीकरण कार्यक्रम आयोजित करण्याची कल्पना कोणाची? याबाबतही चौकशी होणे गरजेचे आहे.दुसऱ्या ठिकाणी प्रसूतिगृहात प्रसूती झालेल्या महिला आपल्या नवजात अर्भकाला घेऊन धोकादायकरीत्या आजही वास्तव्य करीत आहेत. महिन्याला ४० ते ४५ महिलांची प्रसूती आजही सुरू असून, धोकादायक इमारत म्हणून घोषित करूनही बेफिकीरपणे गरीब, उपेक्षित महिलांच्या प्रसूती आजही बिनदिक्कतपणे केल्या जात असताना दंत चिकित्सा, लसीकरण, एनसी क्लिनिक आजही सुरू आहेत. अशा वेळी दुर्दैवाने एखादी जीवघेणी घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाचा हा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून या लसीकरण मोहिमेच्या उद्घाटनप्रसंगी पत्रकारांना इमारतीमध्ये प्रवेश मिळू नये यासाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
आरोग्य विभागाचे आदेश होते की नव्हते?लसीकरण मोहिमेदरम्यान पत्रकारांना प्रवेश देऊ नये, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य मुंबई, आरोग्य विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन. रामास्वामी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये देण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या पालघरच्या अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मुंबईच्या आरोग्य विभागाच्या संचालिका डॉ. साधना तायडे यांच्याशी संपर्क साधला असता असे कुठलेही आदेश आम्ही दिले नसल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.