मीरारोड / धीरज परब
मीरा भाईंदर शहरात राजरोस अनधिकृत बांधकामे होतात ती स्थानिक नगरसेवक व पालिका अधिकाऱ्यां पासून पालिका मुख्यालयातील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असतो म्हणूनच . अनधिकृत बांधकामे हि भ्रष्टाचाराचा बक्कळ पैसा कमाईचे मोठे आणि झटपट कुरण बनलेले आहे . त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे होऊन त्यांना सर्व सोयी सुविधा देखील महापालिकेसह नगरसेवक , राजकारणी प्राधान्याने पुरवत असतात . अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी लाच घेताना काही नगरसेवक व अधिकारी रंगेहाथ पकडले गेले तरी त्यांना न्यायालयातून शिक्षा होणे खूपच वेळखाऊ आणि अवघड असल्याने हे लाचखोर उजळ माथ्याने समाजात वावरत असतात .
मीरा भाईंदर शहर हे पूर्वेस संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित हरित वन पट्ट्याने वेढलेले आहे . तर उत्तर व दक्षिणेस खाडी तर पश्चिमेस समुद्राने वेढलेले आहे . अंतर्गत खाड्या तसेच कांदळवन, पाणथळ, सीआरझेड व इकोसेन्सेटिव्ह झोन पासून नाविकास क्षेत्र असे मानवी आरोग्य , पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा संरक्षित परिसर आहे . शहरातील पूर स्थिती रोखण्यासाठी हे क्षेत्र भराव - बांधकामां पासून मुक्त ठेवणे गरजेचे आहे . तसे असताना ह्या प्रतिबंधित क्षेत्रात राजरोस बेकायदा भराव करून बेकायदेशीर बांधकामे केली जातात . सामान्य नागरिक , शेतकऱ्यांना ह्या क्षेत्रात परवानगी साठी कायदे - नियमांवर पालिका बोट ठेवते . पण बडे राजकारणी व बिल्डर असले तर सर्व नियम गुंडाळून पालिका त्यांना नियमबाह्य परवानग्या देऊन टाकते .
हरित पट्ट्या व्यतिरिक्त आदिवासींच्या जमिनी , सरकारी जमिनी, नाविकास क्षेत्र , पालिका आरक्षणे ह्यात सुद्धा पासून इमारतीच्या इमारती अनधिकृत पणे बांधल्या जातात . महापालिकेने मंजूर केलेल्या परवानग्यां व्यतिरिक्त बेकायदेशीर वाढीव बांधकामे केली जातात . नगररचना विभागात बिल्डर लॉबी बाबत देखील जमिनीची मालकी नसणे , खोटे दस्त बनवणे , खोटी माहिती, मंजूर नकाशा व परवानगी पेक्षा वाढीव बांधकाम, आरजी - मोकळ्या जागा न सोडणे व त्यावरचे बेकायदा बांधकाम, चटईक्षेत्र व टीडीआर घोळ, भोगवटा दाखला न घेणे व जमीन राहिवश्याना हस्तांतरित न करणे वा अन्य कोणाला विकणे आदी अनेक गैरप्रकार, घोटाळे घडत असतात . नगररचना विभाग अनधिकृत बांधकाम बाबत सविस्तर अहवालच देत नाही . थातुर मातुर पत्र देऊन बेकायदा बांधकामास संरक्षण देण्याचे काम केले जाते . बांधकाम विभाग तर सर्रास दुरुस्तीच्या नावाखाली नियमबाह्य परवानग्या देऊन अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत ठरवण्याचा भन्नाट प्रताप करत आला आहे .
अनधिकृत बांधकामास सुरवात होत असताना त्या क्षेत्रातील संबंधित कनिष्ठ अभियंता पासून प्रभाग अधिकारी, नगररचना - बांधकाम विभाग आणि स्थानिक नगरसेवक बेकायदा बांधकाम त्वरित थांबवून ते पाडून टाकायची जबाबदारी बजावत नाही . कारण अनधिकृत बांधकामाच्या क्षेत्रफळ व प्रकारा नुसार प्रत्येकाचे हप्ते ठरलेले असतात . अनधिकृत बांधकाम करणारे माफिया तर बांधकाम सुरु करण्या आधीच सर्वांचे खिसे गरम करतात . अनधिकृत बांधकाम करताना पालिका अधिकारी - कर्मचारी, नगरसेवक , राजकारणी , तथाकथित पत्रकार - समाजसेवक आदींना वाटण्यासाठी पैशांची तयारी ठेवलेली असते . वाटणी मनासारखी नसेल तर अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी केल्या जातात . त्यातही पालिका अधिकारी व नगरसेवक देखील मध्यस्थीची भूमिका बजावतात . अनधिकृत बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी चौरस फुटा प्रमाणे प्रोटेक्शन मनी सुद्धा ठरतो . तर काही बडे राजकारणी अनधिकृत बांधकामात अमुक क्षेत्रफळाच्या बांधकामाचा वाटा सुद्धा मागतात .
अनाधिकृत बांधकाम झटपट करून ती रहिवासव्याप्त केली जातात. बांधकामे पूर्ण होऊन पालिका मालमत्ता कराची आकारणी करून देते . त्यास वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या वीज पुरवतात तर महापालिका व लोक्रतीनिधी यांच्या आशीर्वादाने नळ जोडण्या, दिवाबत्ती , गटार व रस्ता, शौचालय आदी सर्व सुविधा सहज पुरवल्या जातात. अगदी नगरसेवक निधी सुद्धा वापरला जातो . रहिवास व्याप्त अतिक्रमण व अनाधिकृत बांधकाम वर कारवाई करणेत नंतर टाळाटाळ केली जाते . पोलीस बंदोबस्त नसल्याची कारणे तर ठरलेली असतात . सरकारी जमीन असेल तर महापालिका शासनाची जबाबदारी सांगून अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देते . पण त्याच वेळी सदर सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामांना मात्र सर्व सोयी सुविधा देताना शासनाची मालकी पालिकेच्या आड येत नाही .
महापालिकेच्या विधी विभागाचा तर अनधिकृत बांधकामांना कायदेशीर संरक्षण देण्यात हातखंडा आहे . अनधिकृत बांधकामा वर कारवाई टाळण्यासाठी न्यायालयातून स्थगिती आदेश मिळवला जातो . मग तर वर्षा नऊ वर्ष विधी विभाग न्यायालयीन खेळ खेळण्यात वेळ काढून अनधिकृत बांधकामा वरील कारवाई गुंडाळून टाकते . न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडली जात नाही वा वकील हजर नसतात . अगदी मुंबई उच्च न्यायालयात अनधिकृत बांधकामावर कारवाईचा मार्ग मोकळा झालेला असताना पुन्हा खालच्या न्यायालयात खेळ सुरु केला जातो . अनेक वर्ष विधी विभागाच्या खेळात गेल्यावर ती बांधकामे जुनी असल्याचा सोयीचा जावाईअर्थ लावून बेकायदेशीर बांधकामे पाडली जात नाहीत .
अनधिकृत बांधकामे शक्यतो शनिवार - रविवार किंवा सलग सुट्टीच्या दिवसात झटपट उरकली जातात . जेणे करून बांधकामाचा दर्जा सुमार असल्याने अपघाताचे प्रकार घडतात परंतु लोकांच्या जीवाशी सोयरसुतक नसते . अनाधिकृत बांधकामे खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होते. कोट्यवधी रुपयांच्या पालिका व शासकीय जमिनी वर अतिक्रमण - अनाधिकृत बांधकामे होतात . विकास आराखड्यांचा बट्याबोळ होतो . मुलभूत सुविधा पुरवणे अवघड बनते . शहर बकाल होऊन लोकसंख्या व वाहन वाढीचा ताण असह्य होतो . परंतु अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्या माफियांसह पालिका अधिकारी , नगरसेवक , राजकारणी, महसूल विभाग ह्यांना मात्र त्याच्याशी काही सोयर सुतक नसते . अनधिकृत बांधकामातून झटपट मिळणारा भ्रष्टाचारी काळा पैसा हेच ह्यांचे सर्वस्व असते .
महापालिका अधिनियमा नुसार तसेच उच्च न्यायालयाने विविध जनहित याचिकां मधील आदेश नुसार अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे हटवण्याची जबाबदारी व कर्तव्य हे प्रामुख्याने स्थानिक प्राधिकरण म्हणून महापालिकेचे व नगरसेवकांचे आहे . परंतु अनधिकृत बांधकामातून बक्कळ पैसा मिळवायचा आणि त्याला संरक्षण व सुविधा द्यायच्या अशी कर्तव्याची सोयीची व्याख्या पालिका अधिकारी व नगरसेवकांनी करून घेतलेली आहे . महापालिकेचे आयुक्त , अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त देखील अनधिकृत बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांवर कठोर स्वरूपाची प्रशासकीय कारवाई करत नाही. जेणे करून अनधिकृत बांधकामे तातडीने पाडण्या ऐवजी त्याला संरक्षण देण्यातच धन्यता मानली जाते . त्यामुळे ह्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सुद्धा हात ओले झाले नसतील तर नवलच असे वाटणे स्वाभाविक आहे . काही प्रमाणात कारवाई झाली तरी पुन्हा बेकायदा बांधकामे उभारली जातात .