आदिवासी विद्यार्थ्यांची उपासमार

आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, शाळा व महाविद्यालतून त्यांची गळती होऊ नये अनेक योजनांवर लाखो रुपये खर्च होत असतांना पंडित दिन दयाळ स्वयम योजने बरोबरच डीबीटी (लाभाचे थेट हस्तांतरण) योजना बारगळली आहे.

- शौकत शेखडहाणू  - आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे, शाळा व महाविद्यालतून त्यांची गळती होऊ नये अनेक योजनांवर लाखो रुपये खर्च होत असतांना पंडित दिन दयाळ स्वयम योजने बरोबरच डीबीटी (लाभाचे थेट हस्तांतरण) योजना बारगळली आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या शंभर रुपयात दोन वेळचे पोटभर जेवण कसे शक्य आहे असाच प्रश्न विद्यार्थ्यांपुढे आहे.निवासी शासकीय वसतीगृहापासून वंचित राहिलेल्या दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पा मार्फत सुरू केलेली पंडित दिन दयाळ स्वयंम योजने बरोबरच वसतीगृहात प्रवेश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी डीबीटी (लाभाचे थेट हस्तांतर) योजना वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. या योजनेमुळे आदिवासी विद्यार्थी, विद्यार्थीनींचे जेवणासाठी हाल होणार असल्याने शिवाय शंभर रूपयात रूपयात दोन वेळचे भरपोट जेवण कोणत्याही होटेल किंवा उपहार गृहात मिळणार नसल्याने त्यांची उपासमार होणार आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थी, पालक तसेच विविध संघटनांनी या योजनेला दर्शविला आहे. शासनाने बारावीनंतर उच्चशिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांसाठी महानगर पालिका, विभागीय तसेच जिल्हास्तरावर पंडित दिन दयाळ योजना सुरू केली आहे. योजनेअंतर्गत शिक्षण घेणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांची जेवणाबरोबरच निवासस्थानाची व्यवस्था स्वत:लाच करावी लागणार आहे. केवळ त्यांना आदिवासी आयुक्तांमार्फत अनुदान मिळणार आहे. तर निवासी शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळविलेल्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळेतील मुलामुलींसाठी शासनाने डीबीटी योजना अमलात आणली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना सकाळचा नास्ता, दोन वेळची भोजनाची व्यवस्था स्वत:च करावी लागणार आहे. त्यासाठी आदिवासी विभाग प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या खात्यात दर महा केवळ तीन हजार रूपये जमा करणार आहे.विशेष म्हणजे निवासी वस्तीगृहात विद्यार्थीनींना संध्याकाळी पाच वाजेनंतर वस्तीगृहाबाहेर पडण्यास मनाई असल्याने जेवणासाठी ते बाहेर जाऊ शकरणार नाही. तर शासनाचे अनुदान वेळेवर मिळेलच यांची हमी नसल्याने या योजनांना पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून विरोध होत आहे. दरम्यान, सध्याच्या निवासी जागांचे दर आणि बांधकाम मूल्य शासनाला मान्य नसल्याने आदिवासी विकास विभागाला निवासी वस्तीगृहासाठी भाडे तत्वावर जागाही मिळत नाही. आणि जागा मिळालीच तर तेथे अनेक अडचणी मुळे बांधकाम होत नाही.अनेकांची गळतीबाजार भावानुसार भाडे द्यायला सरकार तयार नसल्याने जिल्हयात जागा मिळत नाही. पालघर जिल्हयात एकूण १७ निवासी वस्तीगृह आहे. जिल्हयात दर वर्षी उत्तीर्ण होणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोवर गेली आहे.गेल्या पंधरा वर्षात आदिवासी विकास विभागाने एक ही निवासी वस्तीगृह बांधलेले नाही किंवा विद्यमान वस्तीगृहाची क्षमता वाढवलेली नाही. परिणामी वस्तीगृहांची कमतरता भासत असून प्राथमिक माध्यमिक तसेच उच्च शिक्षण घेणाºया अनेक विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहाचा लाभ मिळत नाही.