रवींद्र साळवे मोखाडा : तालुका मुख्यालयापासून अवघ्या ७ किमी अंतरावर चास ग्रामपंचायत हद्दीत नदीच्या पलीकडे २०० आदिवासी लोकवस्तीचा ‘हिबंटपाडा’ वसलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या ६८ वर्षानंतरही शासन येथील नदीवर पूल बांधू शकले नसल्याने येथील आदिवासींना जीव धोक्यात घालून नदीच्या प्रवाहातून ये-जा करावी लागते आहे.
पावसाळ्यात येथील आदिवासींचा तालुक्याशी संपर्क तुटतो. यामुळे येथील शाळादेखील बंद रहातात. परिणामी, विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. पावसाळ्यात विविध प्रकारच्या आजारांना तोंड द्यावे लागते. तशी समस्या उद्भवल्यास जीव धोक्यात घालून नदीतून प्रवास करावा लागतो किंवा डोली करून नदीच्या काठाने ५ ते ६ कि.मी. अंतरावर रु ग्णांना न्यावे लागते. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह कमी असल्यास काही वर्षांपूर्वी आरोहण संस्थेने बांधलेल्या बंधाऱ्यावरून ये-जा करता येते. मात्र, कोणताच पर्याय उपलब्ध नसल्यास नदीतूनच ये-जा करावी लागते. अशावेळी एखादी दुर्घटना घडण्याची देखील शक्यता असते. पांडू रेवजी मोकाशी (५५) गंगाराम मºया बरफ ( ४५) आणि पांडू गंगा मोंढे (६५) हे तीन आदिवासी अशाच प्रकारे नदी पार करताना तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत नदीच्या प्रवाहात वाहून गेले आहेत. ‘आम्हाला हक्काचा पूल मिळावा, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी कंबर कसली तसेच अनेकदा मोर्चे काढले, आंदोलने केली. याची दखल घेत तत्कालीन पालकमंत्री विष्णू सवरा यांच्या प्रयत्नातून आदिवासी विभागाचा निधी उपलब्ध करून २०१८ मध्ये १ कोटी रुपये मंजुरी दिली. सवरा यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये या पुलाचे उद्घाटन करून मोखाडा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम हाती घेतले. सुरुवातीला काही महिने हे काम सुरळीत सुरू होते. पुढे मात्र हे काम ढेपाळले. गावकऱ्यांनी वारंवार ठेकेदाराला व अधिकाºयांना विनवण्या करूनही धीम्या गतीने सुरू असलेले हे काम रखडले आहे. ९ महिन्यांपासून तर हे काम कायमचे बंद आहे. थोडक्यात, शासनाच्या उदासीनतेमुळे येथील आदिवासींची पायपीट कायम आहे. यामुळे प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी विरोधात येथील ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप आहे.
याबाबत आर.के.सावंत एजन्सीचे ठेकेदार सुनील पाटील यांना विचारले असता, या कामाला २२ मार्च २०१८ मध्ये मंजुरी मिळाली असून लगेच एप्रिलमध्ये काम सुरू केले. यानंतर नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये हे काम बंद ठेवण्यात आले. मार्चनंतर या कामाचे बिल न मिळाल्याने पुढे हे काम करता आले नाही. झालेल्या कामाचे देयक जव्हार बांधकाम विभागात प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, कामात वेळ काढून अंदाजपत्रक रक्कम वाढवण्यासाठी हा बांधकाम विभागाचा खटाटोप असल्याचा आरोप जिल्हा परिषद गटनेते प्रकाश निकम यांनी केला आहे.
हा पूल लवकर तयार होईल, असे आश्वासन तत्कालीन पालकमंत्री विष्णू सवरा आणि ठेकेदारांनी आम्हाला दिले होते. सुरवातीला काही महिने काम सुरू होते. यानंतर ते कायमचे बंद झाले. कामाबाबत फक्त आश्वासने दिली जातात. परंतु प्रत्यक्षात काम सुरू केले जात नाही. त्यामुळे येथे पेशंटला ५ ते ६ कि.मी. अंतरावर डोली करून दवाखान्यात न्यावे लागते.- मनोहर गणपत गोडे, ग्रामपंचायत सदस्य, चास
आम्हाला पुलाची अडचण असल्याने मुलांच्या शिक्षणाची गैरसोय होत आहे. पाऊस असल्यास आठ आठ दिवस शाळेत कॉलेजला जात येत नाही पुलाचे उद्घाटनाच्या वेळेस सांगितले जात होते तुमची अडचण विचारात घेता लवकरात लवकर तुमचा पूल होईल. परंतु कसलं काय गेल्या नऊ महिन्यापासून हे काम बंदच आहे. आमची ही समस्या सोडवण्यासाठी अधिकारी, पुढारी कुणीच लक्ष देत नाहीत.-तुकाराम मनोहर गोडे, स्थानिक आदिवासी तरुण