- हुसेन मेमनजव्हार - आपण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली असता जव्हारच्या अनेक समस्या मार्गी लागल्या, अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष राजाराम मुकणे यांनी दिली आहे.ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय पालघरला करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांना राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा आणि त्याने त्याचा विचार करावा, असे स्पष्ट केले होते. जव्हार, मोखाडा, वाडा, विक्रमगड, तलासरी यांसारख्या आदिवासी भागापासून नवीन पालघर जिल्ह्याचे मुख्यालय देखील दूर असल्याने गरीब आदिवासींची गैरसोय होऊ नये यासाठी याचीकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय पूर्वीप्रमाणेच जव्हार येथे कायम ठेवण्याचा सरकारला निर्णय घ्यावा लागला होता.जिल्हा विभाजनापूर्वी जव्हारच्या अपर जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या अधिनस्थ पाच आदिवासी तालुक्यांपुरते जिल्हाधिकारी यांचे संपूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. मात्र जिल्हा विभाजनानंतर अपर जिल्हाधिकारी यांना दिलेले जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात आल्याने जव्हारचे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय नाममात्र सुरू आहे. अपुरा कर्मचारी वृंद आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या मर्यादित अधिकारांमुळे सध्या हे कार्यालय ओस पडले आहे. जिल्हाधिकारी हे पालघर मुख्यालयात बसत असल्यामुळे दूरच्या तालुक्यांतील प्रशासकीय यंत्रणेवर त्यांचा अंकुश राहत नाही आणि दुर्गम व आदिवासी भागांतील जनतेला विविध शासकीय कामांसाठी पालघर येथेच फेº्या माराव्या लागत आहेत.अॅड. राजाराम मुकणे यांनी आदिवासी भागाचा विकास, आरोग्य व कुपोषण आणि बेरोजगारी यांच्याशी निगडीत जनहिताच्या मागण्या मंजूर करण्यासंदर्भात सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘‘वर्षा’’ या निवासस्थानी एका शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या मागण्यांची मोठी यादीच त्यांच्यासमोर मांडली. ग्रामीण जनतेच्या सोयीसाठी आणि या भागांतील प्रशासकीय यंत्रणेवर नियंत्रण रहावे यासाठी पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी महिन्यातून १५ दिवस जव्हार येथून कारभार चालवावा, जव्हारमध्ये पर्यटनाला खूप वाव असल्यामुळे या भागाच्या पर्यटन विकासास चालना मिळावी आणि सिव्हिल हॉस्पीटल जिल्ह्याच्याच ठिकाणी असावे हा ब्रिटीशकालीन निकष बदलून ते जव्हार येथे होणे गरजेचे असल्याचे या भेटीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अॅड. मुकणे यांनी पटवून दिले. हे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.लवकरच जीआर काढणारसरकार जनतेच्या विकासासाठी कटीबद्ध आहे असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले आणि जिल्हाधिकारी यांनी महिन्यातून किमान १० दिवस जव्हारच्या मुख्यालयातून कामकाज चालविण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ फोनवर चर्चा करून यासंबधी लवकरच जीआर काढू असे सांगितले.
जव्हारच्या अनेक मागण्या लागल्या मार्गी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 27, 2018 06:25 IST