शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

जव्हार आदिवासी प्रकल्पाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 1, 2019 23:17 IST

हंगामी कर्मचाऱ्यांना कामाचे आदेश द्यावे : प्रकल्प अधिकाºयांना निवेदन

जव्हार : गेल्या ८ ते १० वर्षापासून आदिवासी विकास प्रकल्पात वर्ग ३ व वर्ग ४ मध्ये रोजंदारीवर काम करणाºया कर्मचाºयांना आदिवासी विकास प्रकल्पाकडून या वर्षाचे नियुक्ती आदेश न मिळाल्याने, रोजंदारी कर्मचाºयांवर टांगती तलवार आहे. तर गेल्या काही वर्षापासून रोजंदारीवर कामे करणाºया कर्मचाºयांना आदिवासी प्रकल्पाने कामाचे आदेश द्यावे, असे निवेदन प्रकल्प अधिकाºयांना त्यांनी दिले आहे. त्यांना या वर्षी कामाचे आदेश नसल्याने उपासमारीची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जव्हार, मोखाडा विक्र मगड आणि वाडा असे तीन तालुके जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येत असून, या आदिवासी प्रकल्पात ३० शासकीय आश्रम शाळा आहेत. या आश्रम शाळांना रिक्त पदानुसार वर्ग3 आणि वर्ग ४ याप्रमाणे या आश्रम शाळांत जवळपास एकूण २०१ रोजंदारी कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्या कर्मचाºयांनी गेल्या ८ ते १० वर्षापासून आश्रम शाळांवर रोजंदारी प्रमाणे दर दिवशी ६५ रु पये प्रमाणे कामे केली आहेत. मात्र आदिवासी विकास प्रकल्पाने या वर्षी रोजंदारी कर्मचाºयांना आदेश न दिल्याने ते अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ते बेरोजगार झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी शनिवारी प्रकल्प अधिकाºयांना निवेदन देण्यासाठी आले होते. मात्र प्रकल्प कार्यालयात प्रकल्प अधिकारी उपस्थित नसल्याने या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाºयांना आदेश मिळणार की नाही ? या विषयी उत्तर मिळाले नाही. म्हणून या कर्मचाºयांना साहाय्यक प्रकल्प अधिकाºयांकडे निवेदन दिले असून, येत्या मंगळवारी ते पुन्हा प्रकल्प अधिकाºयांकडे येणार असल्याचे या त्यांनी सांगितले. आम्ही एवढी वर्षे कमी मोबदल्यात कामे केली आहेत. त्यामुळे आम्हला या वर्षीचे रोजंदारीचे आदेश मिळावे अशी मागणी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. हे आदेश कधी मिळतील याबद्दल कोणतीही निश्चित माहिती कुणालाही नाही.जव्हार प्रकल्पातील कर्मचाºयांवरच अन्यायच्विशेष म्हणजे आदिवासी विकास अप्पर आयुक्त ठाणे अंतर्गत डहाणू आणि शहापूर या आदिवासी प्रकल्पातील रोजंदारीवर कामे करणाºया कर्मचाºयांना या वर्षीचे कामाचे आदेश दिले आहेत. मात्र जव्हार प्रकल्पातील रोजंदारी कर्मचाºयांना कामाचे आदेश का नाहीत? असा प्रश्न जव्हार प्रकल्पात रोजंदारीवर कामे करणाºया कर्मचाºयांनी विचारला आहे. तसेच शहापूर, आणि डहाणू या आदिवासी विकास प्रकल्पात रोजंदारीवर कामे करणाºया कर्मचाºयांना अप्पर आयुक्त ठाणे यांच्याकडून आदेश मिळालेत, मात्र जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्पात रोजंदारीवर कामे करणाºया कर्मचाºयांना या वर्षीचे कामाचे आदेश का नाही? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.च्आदिवासी प्रकल्पातील आदेश न मिळालेल्या रोजंदारी कर्मचाºयांनी माकपाचे राज्य कमिटी सदस्य कॉ. रतन बुधर यांच्या नेतृवाखाली निवेदन दिले आहे. त्याच बरोबर निवेदन देतांना, कॉ. यशवंत घाटाळ कॉ. शिवराम बुधर, तसेच वर्ग 3 आणि वर्ग ४ कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते. तसेच तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल , असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

टॅग्स :Vasai Virarवसई विरार