शासकीय आश्रमशाळांमध्ये होणार विशेष भरती

शासकीय आश्रमशाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, अधीक्षक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक ही पदे भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रियेसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.

पालघर : शासकीय आश्रमशाळांमधील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, अधीक्षक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक ही पदे भरण्यासाठी विशेष भरती प्रक्रियेसाठी शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच वसतिगृहातील गृहपाल यांच्या भरतीला सुद्धा मान्यता देण्यात आली आहे. यानंतर शैक्षणिक आलेख वाढण्यास मदत होणार आहे.ही विशेष भरती पक्रीया राबविण्यासाठी निकष आणि गुणांकन पद्धत ठरवून देण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित पदासाठी आवश्यक किमान अहर्ता तसेच धारण केलेल्या अतिरिक्त अर्हता लक्षात घेऊन पात्र उमेदवारांना ५० गुण देण्यात येणार आहेत.स्थानिक आदिवासी संस्कृती, स्थानिक प्रमुख बोलीभाषेचे ज्ञान, कल व बुद्धीमत्ता चाचणी आणि आदिवासींप्रती संवेदनशीलता या बाबींचा विचार करता शिक्षक, अधीक्षक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक या पदांसाठी ३५ गुणांची लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. उमेदवारांनाशासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील संबंधित पदावर पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त अनुभव असल्यास त्यांनी केलेल्या सेवा वर्षाच्या प्रमाणात १५ पैकी गुण देण्यात येतील. यासाठी उमेदवारांना प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्यासह निवड झाल्यास अन्य निकषांची पूर्तता करावी लागेल.गृहपाल या पदांसाठी २०० गुणांचीलेखी परीक्षा घेऊन गुणांच्या आधारे प्रवर्गनिहाय निवड करण्यात येईल. शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत किमान पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षाची सेवा केलेल्या उमेदवारांना विहीत वयो मर्यादेत पाच वर्षाची शिथिलता देण्यात येणार आहे. तर, उमेदवारांना परीक्षेमध्ये किमान ५५ टक्के (अनुसूचित जाती, जमातीच्या उमेदवारांसाठी किमान ४५ टक्के) गुण मिळविणे आवश्यक राहील.>शासन निर्णय जारी : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त ५०२ शासकीय आश्रमशाळा व ४९१ वसतिगृहे कार्यरत आहेत. आश्रमशाळांपैकी पहिली ते सातवी पर्यंतच्या ८४, पहिली ते दहावी पर्यंतच्या २२९७ व पहिली ते बारावीपर्यंतच्या १२१ आश्रमशाळा असून त्यामध्ये सुमारे दोनलाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दुर्गम आदिवासी भागातील शासकीय आश्रमशाळांमधील आवश्यकपदांसाठी अनुभवी, शैक्षणिक अर्हता धारण करणारे, आदिवासींची संस्कृती व बोलीभाषा जाणणारे, स्थानिक व त्या परिसरात राहण्यास इच्छुक असणारे कर्मचारी उपलब्ध व्हावेत, यामुळे वर्षानुवर्षे रिक्त असलेली पदेभरली जाऊन कायमस्वरूपी, जबाबदार आणि स्वेच्छेने काम करण्यात तयार असलेले कर्मचारी उपलब्ध व्हावेत या उद्देशाने शासनामार्फत ही विशेष भरती प्रक्रीयाराबविण्यात येत असून याबाबतचा शासन निर्णय १ डिसेंबर २०१८ रोजी जारी करण्यात आला आहे.