पालघर : मुंबई, मीरा-भाईंदरला पाणी पुरवणारा पालघर जिल्हा मात्र तहानलेला राहत असल्याने मुख्यमंत्री चिंतित असून जिल्ह्यातील ९० टक्के बंद अवस्थेतील योजना येत्या दोन महिन्यांत मार्गी न लागल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी, असा सज्जड दम पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आढावा बैठकीदरम्यान दिला. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांतर्गत ग्रामीण भागाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या मागणीच्या आधारित धोरणांतर्गत विविध योजना राबविल्या जातात.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेंतर्गत जव्हार तालुक्यात १४, डहाणू ३१, तलासरी ३, पालघर ७, मोखाडा ९, वसई १, वाडा ६ तर विक्रमगड २ अशा एकूण ७३ पाणीपुरवठा योजनांचे काम सुरू असताना एकाही योजनेतून पुरेसा पाणीपुरवठा लोकांपर्यंत होत नसल्याची बाब उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जिल्ह्यात पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी आणि ठेकेदार यांची अभद्र युती असून ठेकेदारच पाणीपुरवठा विभाग चालवितात काय, असा संतप्त सवाल आमदार सुनील भुसारा यांनी उपस्थित केला.
मुंबई, मीरा-भाईंदर आणि वसई-विरारला पाणी पुरविणारा आमचा जिल्हा मात्र कित्येक वर्षांपासून तहानलेला राहिला असून जिल्ह्यातील एकही पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याचे सांगून धरण क्षेत्रातून विस्थापित झालेल्यांचे अजून पुनर्वसन झाले नसल्याची बाब खासदार राजेंद्र गावितांनी निदर्शनास आणून दिली.
विश्वास फाउंडेशनचे डॉ. विश्वास वळवी यांनी मंत्री एकनाथ शिंदेंच्या प्रयत्नातून पाणीपुरवठामंत्र्यांना पालघरला आणण्यात यश मिळविले. यावेळी जि.प. अध्यक्षा भारती कामडी, माविम अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, आ. श्रीनिवास वणगा, राजेश पाटील, सेना जिल्हाप्रमुख वसंत चव्हाण, राजेश शहा, ज्योती मेहेर, तालुकाध्यक्ष विकास मोरे, सभापती सुशील चुरी, काशिनाथ चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ आदी उपस्थित होते.