श्रेय लाटण्याचा सवरांचा प्रयत्न फसला

पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे पालघर जिल्ह्यात २६२ कोटीच्या खर्चाच्या १४२ पेयजल योजना मंजूर करण्यात आल्याचे भासवून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेण्याचा पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्न फसला आहे.

- हितेंन नाईकपालघर : पालकमंत्री विष्णू सवरा यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे पालघर जिल्ह्यात २६२ कोटीच्या खर्चाच्या १४२ पेयजल योजना मंजूर करण्यात आल्याचे भासवून स्वत:ची पाठ थोपटवून घेण्याचा पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्न फसला आहे. या योजनांना २०१७-१८ सालात मंजुरी मिळूनही त्यातील ९३ ची कामेच सुरू होऊ शकली नसल्याने नाईलाजाने ही कामे या आर्थिक वर्षात ढकलण्याची पाळी सरकारवर आली आहे. त्याचेच श्रेय सवरांनी लाटले.राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री आणि पालघरचे पालकमंत्री ह्यांच्या वतीने १ सप्टेंबर रोजी देण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात जिल्ह्यातील १४२ पाणीपुरवठा योजनांसाठी २६२ कोटी रुपये आपण केलेल्या सततच्या पाठपुराव्या मुळे मंजूर झाल्याचा दावा करून त्याचे फुकटचे श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. पाणीपुरवठा मंत्री बबन लोणीकर यांनी पत्र पाठवून आपल्याला ही माहिती दिल्याचे पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले होते. या पालकमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे पाण्याच्या योजनांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या जिल्ह्यातील अनेक गाव पाड्यातील रहिवाशांना दिलासा मिळाला होता.पाणीपुरवठा मंत्र्यांच्या पत्रांचा हवाला देत पालकमंत्र्यांनी ज्या १४२ योजनांसाठी २६२ कोटीचा निधी आपण सतत पाठपुरावा करून मंजूर करून आणल्याचे सांगत आहेत, त्या योजना सन २०१७ मध्येच मंजूर करण्यात आल्या असून ह्या योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या काही योजनांच्या पाईपलाईन टाकणे, टाक्या उभारणे आदी कामे जवळपास पूर्णत्वास आली आहेत. ह्या १४२ योजना पैकी ३ योजना ह्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या तर १३९ योजना जिल्हापरिषद विभागाच्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सचिन पाटील ह्यांनी २०१७ मध्ये या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देतांना सातपाटी, पास्थळ, कुडण, शिरगाव, दांडी, धनसार आदी योजनांच्या मंजुरी आणि निधीची माहिती दिली होती. त्यामुळे मतदारांना बनविण्याचा हा प्रयत्न पालकमंत्री करीत तर नाहीत ना?जिल्हा परिषदेच्या योजनांसाठी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्र मांतर्गत ८ कोटी २२ लाख ७८ हजार अनुदान प्राप्त झाले असून, महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल अंतर्गत ९७ लाख ३५ हजार निधी, विशेष योजनेंतर्गत १२ कोटी ७० लाख, जिल्हा नियोजन बिगर आदिवासीसाठी ८ कोटी ४७ लाख अशा विविध हेड खाली ३० कोटी ३७ लाख १३ हजार निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी १२ कोटी ९२ लाख ७४ हजार ४१९ इतका निधी २०१८ अखेर खर्चही करण्यात आला आहे. सन २०१७-१८ मधील प्रस्तावित १४२ पेयजल योजने पैकी ३ कामे मजीप्रा.ची सोडल्यास उर्वरीत १३९ कामासंबंधातील प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने यातील ९३ योजना सन २०१८-१९ च्या वर्षात पुन्हा आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फक्त ४६ योजनांची कामे सध्या सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. आणि १४२ कामे सुरू असल्याचे फुकटचे श्रेय उपटण्याचा प्रयत्न पालकमंत्र्या कडून केला जात असल्याची टीका विरोधका कडून केली जात आहे.त्यामुळे नवीन सन २०१८-१९ या वर्षात ११ नवीन योजनांची भर पडली असून मागच्या वर्षातील ९३ योजना अश्या १०४ योजना सध्या प्रस्तावित असून ह्या योजनांच्या खर्चासाठी सुमारे १०० कोटी ९० लाखाचा निधीची गरज भासणार असल्याची माहिती संबंधित विभागाने दिली.फुकटचे श्रेय उपटण्यापेक्षा पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या समस्यां सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत.त्यांचा दावा हास्यास्पद असून ह्या वर्षातील सर्व कामे पूर्णत्वास कशी जातील यासाठी प्रयत्न करावेत. - सुनील भुसारा, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष.