हितेन नाईक
पालघर : वसई तालुक्यातील अर्नाळा बंदर हद्दीतील विनानोंदणी दोन बोटींवर महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून नुकतीच कारवाई केली गेली. त्यात त्या नष्ट करण्यात आल्या. वसई, पालघर तालुक्यात एक ते दीड हजार रेती उत्खनन करणाऱ्या बोटींपैकी अनेक बोटी नाव, नंबर, नोंदणी न करता आजही समुद्रात जात असल्याने याचा देशविघातक कामांसाठी वापर होण्याची शक्यता पाहता सागरी मंडळाने ही मोहीम अधिक तीव्र करून २६/११ सारख्या घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कडक पावले उचलायला हवीत, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात आहे, तर समुद्रातील या विनानोंदणीच्या हजारो बोटींचे नियंत्रण परप्रांतीयांच्या हाती असण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. वसई तालुक्यातील खानिवडे आणि खाडी किनाऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या रेती उत्खनन करणाऱ्या २३० बोटींवर तत्कालीन पालघर पोलिस अधीक्षकांनी कारवाई केली होती. यातील एकाही बोटीवर नाव आणि नंबर नसल्याने या बोटींचा देशविरोधी कामासाठी वापर होण्याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर अशा नाव, नंबर नसलेल्या बोटींवर मरीन ॲक्टनुसार कारवाई करावी, यासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने सागरी महामंडळाकडे पत्रव्यवहारही केला होता.
बोटींची नोंदणी करा, अन्यथा कारवाईयावेळी सर्व बोट मालकांना सागरी मंडळातर्फे आवाहन करताना आपल्या विनानोंदणी बोटी या नोंदणी करण्यात याव्यात, अन्यथा त्या बोटी नष्ट किंवा जप्त करून लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी कॅप्टन लेपाडे यांनी दिला.
तपासणीसाठी पोहोचले अधिकारी वैतरणा खाडीत कामगारांच्या बोटीला झालेल्या अपघातामुळे शासकीय यंत्रणांची धावपळ उडाली. त्यावेळी कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या बोटीची नोंदणी, चालक प्रशिक्षण पुरावे आदी तपासणीसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे कॅप्टन लेपाडे, बंदर निरीक्षक नवनीत निजाई, सहायक निरीक्षक प्रसाद पारकर यांना पाचारण करण्यात आले होते. यांनी वसईतून घटनास्थळी येताना अर्नाळा बंदर हद्दीत रेती उत्खनन करणाऱ्या किनाऱ्यावर उभ्या असलेल्या विनानोंदणी दोन बोटी जेसीबीच्या साहाय्याने पूर्णपणे नष्ट केल्या.
चोरट्या पद्धतीने रेती उत्खनन
वसई तालुक्यातील खानिवडे, नारिंगी तर पालघर तालुक्यातील बहाडोली, चहाडे, मुरबे, वाढीव, तांदूळ वाडी, पारगाव, सोनावे, दहिवाले, नवघर, घाटीम आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात चोरट्या पद्धतीने रेती उत्खनन केले जात आहे. यासाठी सुमारे एक ते दीड हजार बोटींचा वापर केला जात असून, या बोटींची नोंद मात्र महाराष्ट्र सागरी महामंडळाकडे केली जात नसल्याचे दिसून आले आहे.