भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेने २०१५ ते २०१८ दरम्यान दाखल केलेल्या ५३ साध्या बसच्या दुरुस्तीपोटी तीन वर्षांतील खर्च सुमारे ७५ टक्कयांनी वाढला आहे. इतका खर्च करूनही दिवसाला केवळ २८ ते ३० बसच सेवेत असून उर्वरित दुरुस्तीअभावी उभ्या आहेत.स्थानिक परिवहन विभागाने पाच वातानुकूलित बसच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल दोन कोटी ८० लाखांची उधळपट्टी केल्याचे समोर आल्यानंतर ५३ साध्या बसच्या दुरुस्तीवरील उधळपट्टी चव्हाट्यावर आली आहे.
गेल्या वर्षी महापौर डिम्पल मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत ही सेवा एनसीसी विथ व्हाएबल गॅप फंडिंग या संकल्पनेवर चालवण्यास मान्यता दिली. यात कंत्राटदाराला होणाºया नुकसानीची भरपाई पालिकेकडून केली जाणार आहे. दीड वर्षापूर्वी पालिकेने हीच सेवा जीसीसी संकल्पनेवर चालवण्याची कार्यवाही सुरू केली होती. त्याला बासनात गुंडाळून नवीन संकल्पनेवरील सेवेला मान्यता दिल्यानंतरही ती अद्याप सुरू झालेली नाही. मात्र, त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे.सध्या केवळ मनुष्यबळ पुरवठ्याच्या कंत्राटावर ही सेवा सुरू असून त्यातच या सेवेला आगारासह तज्ज्ञांची व्यवस्था नसल्याने बस खाजगी कंपन्यांकडे दुरुस्तीसाठी पाठवल्या जातात. २०१५-१६ मध्ये पालिकेने २५ बस खरेदी केल्या. २०१६-१७ मध्ये १७ नवीन बस, तर २०१७-१८ मध्ये ही संख्या ५३ पर्यंत गेली.
पालिकेने सुरुवातीला २५ बसच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे दोन लाख ५० हजार इतका निधी खर्च केला. २०१६-१७ मध्ये ४२ बसच्या दुरुस्तीचा खर्च तब्बल ७६ लाखांवर गेला. यानंतर, २०१७-१८ या वर्षात ५३ बसच्या दुरुस्तीच्या खर्चाने, तर सुमारे एक कोटी ८५ लाखांची मर्यादा ओलांडली. मागील तीन वर्षांत एकूण ५३ बसच्या दुरुस्तीसाठी दोन कोटी ६५ लाखांच्या निधीची उधळपट्टी केल्याचे समोर आले आहे. ही सेवा सुरळीत चालावी, यासाठी पालिकेने केलेल्या खर्चाच्या उधळपट्टीतूनही केवळ २८ ते ३० बसच प्रवाशांना सेवा देत आहेत. तर, उर्वरित बस धूळखात आहेत. बसच्या दुरुस्ती खर्चात तीन वर्षांत झालेली सुमारे ७५ टक्कयांची वाढ कुणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.प्रवाशांच्या थंडगार प्रवासाकरिता २०१६ मध्ये खरेदी केलेल्या पाच वातानुकूलित बसपैकी दोन बस नादुरुस्त झाल्या आहेत.नागरिकांच्या पैशावर डल्ला मारणार का?दोन वर्षांत या बसच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल दोन कोटी ८० हजारांची उधळपट्टी झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केले होते. त्याच्या चौकशीसाठी प्रशासनासह सत्ताधारी व विरोधी पक्षांनी अद्याप कोणतीही हालचाल केली नसल्याने नागरिकांच्या पैशांवर डल्ला मारणार का, असा संतप्त प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित होऊ लागला आहे.