- हितेन नाईक
पालघर : वाढवणपासून दूर ३० किमी अंतरावर ठेवलेली जनसुनावणी, स्थानिक भाषेत पुरविण्यात आलेला अहवाल व अनुषंगिक कागदपत्रे मराठीत योग्यरीत्या भाषांतर केली नसल्याचे कारण देत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने दाखल केलेली याचिका उशिरा दाखल झाल्याने या याचिकेवर जनसुनावणी स्थगित करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यामुळे जनसुनावणी होणार असली मराठीतील अहवाल व अन्य बाबींवर पुन्हा विचार करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
बंदरामुळे प्रभावित गावानजीक जनसुनावणी ठेवण्याऐवजी ही जनसुनावणी वाढवण बंदर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल हा मूळ इंग्रजीत देण्याऐवजी स्थानिक मराठी भाषेत देणे बंधनकारक असताना गुगल रेकॉर्डिंगचा आधार घेत चुकीच्या पद्धतीने बनवून वाटप करण्यात आला. यामुळे शुक्रवारची जनसुनावणी रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका उशिराने आल्याचे कारण देत सुनावणी रद्द करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. त्यामुळे वाढवण बंदरविरोधातील स्थानिकांच्या लढ्याबाबत एकत्र येऊन लढण्याच्या उणिवा यातून अधोरेखित झाल्या आहेत. यातून बोध घेत मच्छीमार संघटनांसह स्थानिकांना पुढची लढाई आता एकजुटीने लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वाढवण बंदर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवाल इंग्रजी भाषेत न देता तो मराठी भाषेतून देणे बंधनकारक असल्याचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्यानंतर त्यांच्या आदेशाने २२ डिसेंबर रोजी होणारी जनसुनावणी उद्या १९ जानेवारी रोजी पालघरच्या क्रीडा संकुलाच्या मैदानात होत आहे. या अहवालात अनेक तांत्रिक चुका असल्याची बाब वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. दरम्यान, पालघर पोलिस अधीक्षक अंतर्गत १६ पोलिस ठाण्यांतील पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह अन्य जिल्ह्यातील पोलिस कुमक मागविली आहे. वसई-विरार, मीरा-भाईंदर पोलिस आयुक्तालयातील बॅरिकेड्स, वज्र, वरुण यासारख्या गाड्याही मागविण्यात आल्या आहेत.
मागणी मान्य न केल्यास पुन्हा दाखल होणार याचिका अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, लोकप्रहार सेना, युवा संघर्ष समिती आणि समुद्र बचाव मंच या संघटनांनी उच्च न्यायालयात जनसुनावणी रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंदर्भात गुरुवारी दोन्ही बाजू न्यायालयाने ऐकून घेतल्यानंतर जनसुनावणीसाठी जेएनपीएने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केल्याने आणि याचिका उशिराने दाखल केल्याचे कारण देत शुक्रवारची जनसुनावणी रद्द करण्याबाबत न्यायालयाने असमर्थता दाखवली. जनसुनावणीमध्ये याबाबत आक्षेप नोंदविल्यानंतर त्या आधारे एमपीसीबीकडे पुन्हा अर्ज करून नव्याने जनसुनावणी घेण्याबाबत मागणी करावी. त्यांनी मागणी मान्य न केल्यास पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करता येऊ शकेल, असे मत न्यायालयाने नोंदविल्याची माहिती याचिकाकर्ते आणि कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
४० गावे बाधितज्या ठिकाणी बंदर होणार आहे, त्याच परिसरात जनसुनावणी घेणे कायद्याला धरून असल्याचे मान्य करून या बंदरामुळे प्रभावित होणाऱ्या ४० गावांतील लोकांना जनसुनावणीच्या ठिकाणी नेण्यासाठी आणि आणण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले.