सीआरझेडमधील अतिक्रमणांवर कारवाईऐवजी बेकायदा विक्री व्यवहाराला संरक्षणाचा घाट 

मालमत्ताकर हस्तांतराचा आजच्या महासभेत प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मीरा रोड : सरकारी जागेतील कांदळवन, सीआरझेडमधील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करून संरक्षण देणाऱ्या मीरा भाईंदर महापालिका व नगरसेवकांनी आता न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांच्या बेकायदा विक्री व्यवहारालाही संरक्षण देण्याचा घाट घातला आहे. त्यासाठी बेकायदा बांधकामांना आकारलेल्या मालमत्ताकराचे हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव उद्याच्या महासभेत आणला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन, सीआरझेड क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे तोडण्याचे आदेश दिले असून, कायदे, नियमातील तरतुदी गुंडाळून या क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांना अर्थपूर्ण संरक्षण महापालिका व स्थानिक नगरसेवक देत आले आहेत. यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यासह सरकारी जमिनी माफियांनी बळकावण्यास महापालिका व स्थानिक नगरसेवकांचेही लागेबांधे उघड झाले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन सातत्याने महापालिका करत असताना आता तर सरकारी जागेतील कांदळवन, सीआरझेडमधील बेकायदा बांधकामांच्या मालमत्ता हस्तांतरणाचा प्रस्ताव महासभेत आणला आहे. सरकारी जागेतील झोपडपट्टीतील मालमत्ता हस्तांतरासाठी चार हजार व सहा हजार रुपये शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
वास्तविक कांदळवन, सीआरझेडमध्ये सरकारी जागेतील बेकायदा बांधकामांची खरेदी-विक्री ही कायद्याने करता येत नाही. जेणेकरून असे बेकायदा व्यवहार कायद्यानुसार नोंदणीकृत नसतात. 
सरकारी जमिनींची खरेदी-विक्री कायद्याने गुन्हा ठरते. त्यातच लोकसेवा हक्क अधिनियमातही मालमत्ता हस्तांतरणाबाबत नियम व अटी दिलेल्या आहेत. 
महसूल विभागानेही महापालिकेस सरकारी जमिनीवरील कर आकारणी करू नये असे वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत; परंतु या सर्वांचे उल्लंघन करून सरकारी जमिनी व त्यावरील बेकायदा बांधकामांची खरेदी-विक्री करणाऱ्यांना संरक्षण देण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. यातून दलालांचेही फावणार आहे. यावर काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले आहे.