दंड आकारून वसई महापालिका अवैध बांधकामे वैध करणार

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामे वगळून उर्वरितांना

शशी करपे / वसईमहापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामे वगळून उर्वरितांना दंड आकारून ती नियमित करण्याचा ठराव वसई विरार महापालिकेने संमत केला आहे. यामुळे बिल्डर लॉबीला दिलासा मिळाला असला तरी विरोधकांकडून निर्णयावर टीका केली जात आहे. वसई विरार परिसरात हजारो अनधिकृत बांधकामे आहेत. तर शेकडो अनधिकृत बांधकामे बोगस सीसी वापरून करण्यात आली आहेत. सध्या अशा असंख्य बिल्डरांवर विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेने गेल्या दोन महिन्यांपासून अनधिकृत बांधकामांविरोधात कडक कारवाई सुुरु केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांचे धाबे दणाणले आहे. आता वसई विरार शहरातील अनधिकृत बांधकामांसदर्भात महापालिकेने धोरण तयार केले असून त्याला महासभेने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार जी बांधकामे नियमबाह्य पध्दतीने बांधलेली आहेत आणि ज्यात नागरिक रहात आहे अशा अनधिकृत इमारतींना दंडात्मक शुल्क आकारून ती अधिकृत केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित जागेवर राखीव असलेल्या भूखंडांवरील अनधिकृत बांधकामे मात्र अधिकृत केली जाणार नाहीत. त्याचबरोबर न्यायप्रविष्ट आणि नियमात बसत नसलेल्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित केले जाणार नाही. या निर्णयामुळे हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार असल्याने बिल्डर लॉबीसह अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना हजारो लोकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर सध्या माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवून अनधिकृत बांधकामांविरोधात तक्रार करणाऱ्यांनाही चाप बसणार आहे. शिवसेनेच्या गटनेत्या किरण चेंदवणकर यांनी महासभेत सदर प्रस्तावाला काही सूचना देऊन पाठिंबा दिला. उत्पन्न मिळेल म्हणून शहराचे बकालीकरण होऊ देऊ नका, असेही चेंदवणकर यांनी प्रशासनाला सुनावले. मात्र, भाजपा गटनेते किरण भोईर यांनी विरोध केला. एकीकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायची आणि दुसरीकडे त्यांना संरक्षण द्यायचे ही पालिकेची दुटप्पी भूमिका असून हे धोरण बिल्डरांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप त्यांनी आाहे. अधिकृत बांधकामात अनधिकृत बांधकामे करण्याचा प्रकार सुरू आहे. अशी अनेक प्रकरणे एकामागोमाग एक उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांशी आर्थिक हितसंबंध असलेली बिल्डर लॉबी नाराज झाली आहे. तसेच काही सत्ताधारी नगरसेवक अनधिकृत बांधकामामुळे अडचणीत आले आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठीच सदर धोरण मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे कुमार काकडे यांनी केला आहे. महापालिका अधिकाराचा गैरवापर करते आहे : आरोपशहरासह पश्चिम पट्ट्यातील एकही अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करू नये. गावात आणि गावाच्या वेशीवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. महापालिकेच्या ताब्यात २१ गावे आहेत. त्यातील सर्व अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्याचा हा डाव आहे. २९ गावांचा संघर्ष सुरू आहे. अशा वेळी पालिका आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून तेथील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप जनआंदोलनाचे नेते प्रा. विन्सेंट परेरा यांनी केला आहे. बांधकामे तांत्रिकदृष्ट्या अनधिकृत असतात. त्यात काही नियमांचे उल्लंघन असते. बांधकामे ही नियमानुसार बांधलेली असतात. पण, त्यांना परवानगी घेतलेली नसते. अशी बांधकामे रितसर दंड आकारून नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी मुंबई, ठाणे, मीरा भार्इंदर महापालिकांच्या धर्तीवर धोरण तयार करण्यात आहे. मात्र, जी जी बांधकामे डीपीमधील रस्त्यांवर आहेत. बांधकामे आरक्षित जागेवर आहेत त्यांना या धोरणाचे संरक्षण मिळणार नाही, अशी माहिती उपायुक्त अजीज शेख यांनी दिली.