वसई : राज्य उत्पादक शु्ल्क विभागात गेल्या १६ वर्षांपासून नवीन कर्मचाऱ्यांची भरतीच झालेली नाही. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या तीनही कार्यालयातील बहुतेक कामकाज खाजगी व्यक्तींकडून चालवले जात आहे.पालघर जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पालघर, वसई आणि नालासोपारा अशा तीन ठिकाणी विभाग आहेत. जिल्ह्यात एक हजारांहून अधिक मद्यविक्रीचे परवाने आहेत. त्यांची तपासणी करणे, परवाने देणे, विविध मंजुºया देणे, बेकायदा दारू रोखणे, हातभट्टीच्या दारूवर कारवाई करणे आदी विविध कामे या विभागाला करावी लागतात. मात्र, या विभागाला कर्मचाºयांची मोठी कमतरता भेडसावत असते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पालघर, वसई आणि नालासोपारा उपविभागीय कार्यालयामध्ये प्रत्येकी एक निरिक्षक, दोन उपनिरिक्षक, तीन हवालदार, एक सहाय्यक उपनिरिक्षक आणि एक वाहन चालक असा कर्मचारी वर्ग आहे. सोळा वर्षांपूर्वी म्हणजे २००३ मध्ये या पदांची शेवटची भरती झाली होती. उत्पादन शुल्क विभागातील सर्व भ्रष्टाचारात याच व्यक्ती गुंतलेल्या असतात. (पान /३)‘झीरो नंबर’ म्हणजे काय प्रकार आहे ?सरकारी कार्यालयात काही अधिकारी कामे करण्यासाठी खासगी व्यक्तींना निवडतात. राज्य उत्पादन शुल्क विभागात असे काम करणाºया खासगी व्यक्तींना ‘झिरो नंबर’ म्हणून ओळखले जाते. अधिकाºयांसमवेत शासकीय कामे करणे, कारवाईत भाग घेणे अशा प्रकारची कामे ते करतात. त्यामुळे अनेकांना हे झिरो नंबर कर्मचारी शासकीय कर्मचारीच असल्याचे वाटते. पालघरमध्ये बाळा सुर्वे, प्रमोद पाटील, किरण दानवे तर वसईत भूपेश सावंत या व्यक्ती ‘झिरो नंबर’ म्हणून काम करतात.सरकारी कार्यालयात कुठल्याही प्रकारची खासगी व्यक्ती नेमता येत नाही. शासकीय कामात मदतही घेता येत नाही. अशी जर खाजगी माणसे असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.- अश्विनी जोशी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्कराज्य उत्पादन शुल्क विभागात पदांची भरती न झाल्याने कर्मचाºयांचा तुटवडा आहे. त्यासाठी सरकारी कर्मचारी नसलेल्या खाजगी व्यक्तींकडून ही कामे करवून घेतली जात आहेत. हे चूकीचे आहे.- चरण भट , सामाजिक कार्यकर्ते
राज्य उत्पादन शुल्क विभागात ‘खाजगी भरती’, १६ वर्षांपासून नियुक्तीच नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 7, 2019 01:58 IST