पंकज राऊत
बोईसर : अतिसवेंदनशील असलेल्या तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर १ मध्ये ११३८ कारखान्यांकरिता फक्त एकच पूर्णवेळ कायम स्वरुपी अधिकारी आहे तर एक तात्पुरते तर दुसरे अर्धंवेळ क्षेत्र अधिकारी कार्यरत असल्याने पर्यवरण रक्षणाबाबत मंडळच गंभीर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मंडळाच्या कार्यालयीन आदेशान्वये या कार्यालयात यापूर्वी पाच क्षेत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक होती. परंतु सध्या या कार्यालयात फक्त दोन क्षेत्र अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी एक क्षेत्र अधिकारी अर्जुन जाधव यांना उप प्रादेशिक अधिकारी तारापूर २ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने त्यांना तारापूर १ कडे फारसे लक्ष देणे शक्य होत नाही. सुमारे ११३८ कार्यरत कारखान्यांत होणाºया प्रदूषणावर नियंत्रण व अंकुश म.प्र. नि.मंडळाच्या उप प्रादेशिक कार्यालय, तारापूर १ च्या माध्यमातून ठेवण्यात येत असल्याने रिक्तपदामुळे कार्यालयाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला असून सध्या नंदकिशोर पाटील हे एकच पूर्णवेळ क्षेत्र अधिकारी असल्याने मनुष्यबळ अपुरे आहे.या कार्यालयातील कामाची प्रचंड व्याप्ती पाहता आणखी चार पूर्णवेळ क्षेत्र अधिकाºयांची तातडीने नेमणूक होणे हे अत्यंत गरजेचे असतांना तात्पुरता इलाज म्हणून मागील महिन्यापासून इतरत्र दोन उपप्रादेशिक कार्यालयातील चार क्षेत्र अधिकाºयांना आठवड्यातून प्रत्येकी २ तर एका अधिकाºयाला एक दिवस अतिरिक्त आळीपाळीने तात्पुरता कार्यभार देऊन काम चालविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असला तरी या अधिकाºयांपैकी कुणीही नेमलेल्या दिवशी तारापूरमध्ये कार्यरत नसल्याचे समजते.केंद्रीय वने व पर्यावरण विभागाने डिसेंबर २००९ साली तारापूर एमआयडीसीमधील प्रदूषणाची सरासरी पातळी ही महाराष्ट्र राज्यात ५ व्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालामध्ये नमूद केली होती.ही पदे मुद्दाम रिक्त ठेवली जातात?अलीकडे राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार येथील उद्योगांच्या अनेकवेळा झालेल्या विशेष तपासणीत नियम, अटी व शर्ती कशा पद्धतीने पायदळी तुडविले जात असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले होते.या संदर्भात म.प्र. नि. मंडळा चे प्रादेशिक अधिकारी लाड यांच्याशी मोबाईल वरून टेक्स मेसेज व व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. यामुळेच मंडळाच्यावतीने केल्या जाणाºया कारवाईबाबतही कारखानदारात गांभीर्य उरलेले नाही.च्प्रदूषण नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष व्हावे या करीता तर ही पदे भरली जात नसावीत ना. अशीही शंका जागृत नागरिक व्यक्त करीत आहेत.