कामांच्या नावावर पालघर नगरपरिषदेत लूट?

नगरपरिषदेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे केली जात असून या कामावर अवास्तव खर्च दाखवून नगरपरिषदेच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे.

पालघर : नगरपरिषदेमार्फत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे केली जात असून या कामावर अवास्तव खर्च दाखवून नगरपरिषदेच्या म्हणजेच जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर एसएनडीटी कॉलेजच्या प्रवेशद्वारासमोर पाईप टाकण्याच्या कामासाठी दाखविलेल्या ४९ हजार १०८ रू. चा खर्च याचे प्रतिनिधीक उदाहरण म्हणून दाखविता येईल. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.एसएनडीटी महाविद्यालयाच्या राखीव भूखंडाच्या प्रवेशद्वारासमोर गटार असल्याने तेथे सिमेंट पाईप लाईन टाकणे जरुरीचे होते. या भूखंडाचा वापर अलिकडे प्रशिक्षणार्थी पोलीसांच्या सरावासाठीही केला जात असल्याने हे काम गरजेचे होते. त्यानुसार ३ आॅगस्ट २०१५ च्या आदेशाने या गटारीत ९०० मि. मि. व्यासाचे व २.५ मीटर लांबीचे सिमेंट पाईप टाकण्यात आले होते. या दोन पाईप साठी ७ हजार ७३५ इतका खर्च दाखविण्यात आला आहे. मात्र या कामी सोलींग तसेच १.२.४ तसेच १. १ १/२ (दिड). ३ या प्रमाणात वापरण्यात आलेले काँक्रीट मिक्सर यासाठी दाखविलेला खर्च प्रत्यक्षातील कामापेक्षा खुपच अधिक आहे. या कामात पाईप टाकण्यापूर्वी सुमारे पाव (१/४) ट्रक मोठी खडी वापरल्याचे दाखविण्यात आले असून त्यासाठी २ हजार ५५९ रू. इतका खर्च दाखविला आहे व त्यानंतर त्यावर सिमेंट पाईप टाकून त्यावर १. १ १/२ (दिड). ३ या प्रमाणात ४.७० घनमिटर काँक्रीट मिक्सर (म्हणजेच सुमारे पाऊण ट्रक खडी व रेती तसेच ३० हुन अधिक पोती, सिमेंटच्या वापर करून) टाकल्याचे व त्यासाठी २९ हजार ९५८ रू. इतका खर्च झाल्याचे दाखविले आहे व त्यानुसार या कामापोटी निधी इंटरप्रायजेसच्या ठेकेदाराला ४९ हजार १०८ इतकी रक्कम ही अदा करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्ष पाहिल्यास झालेला खर्च व काम यात मोठा फरक दिसून येत आहे. छायाचित्रातील सिमेंट पाईपवर टाकलेले सिमेंट मिक्स्चर (ज्यासाठी २९ हजार ९५८ रू. चा खर्च झालेला आहे.) हे याचे ठसठसीत उदाहरण म्हणून दाखविला येईल. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या कामाची पाहणी करून चौकशी करावी व कारवाई करावी अशी तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. अर्थात हे एक छोटेसे प्रतिनिधीक उदाहरण असून पालघर शहरामध्ये विकासकामाच्या नावाखाली २५ ते ३० कोटी रू. ची कामे कमी अधिक प्रमाणात अशाच स्वरूपाची असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. (वार्ताहर)