व्यापार परवान्यासाठी पालिकेने पाठवल्या नोटिसा

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवसायधारकांना महापालिकेचा व्यवसाय परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे. फी भरून व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी पालिकेने व्यावसायिकांना नोटीस बजावली आहे.

विरार - वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवसायधारकांना महापालिकेचा व्यवसाय परवाना बंधनकारक करण्यात आला आहे. फी भरून व्यवसाय परवाना घेण्यासाठी पालिकेने व्यावसायिकांना नोटीस बजावली आहे. यासाठी पालिकेने व्यावसायिकांना १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. अन्यथा, कार्यवाही / कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. दरवर्षी व्यवसाय परवाना फी भरून त्यांचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक असल्याचे पालिकेने नोटिसीत नमूद केले आहे.महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९, कलम ३७६ प्रकरण १८ नुसार वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील सर्व व्यवसायधारकांनी महापालिकेची फी भरून व्यवसाय परवाना घेणे बंधनकारक केले आहे. तसेच दरवर्षी फी भरून त्याचे नूतनीकरण करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.वसई-विरार शहर महापालिका कार्यक्षेत्रात जे व्यावसायिक महापालिकेचा कायदेशीर परवाना न घेता व्यवसाय करीत आहेत त्यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या कलम ३७६, ३७६ (अ) अंतर्गत नोटीस बजावण्याची कार्यवाही परवाना विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यानंतरही नोटिसीच्या मुदतीत व्यावसायिकांनी वसई-विरार महापालिकेचा परवाना न घेता व्यवसाय सुरू ठेवल्यास अशा व्यवसायांच्या जागा मोहोरबंद (सील) करून त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असा इशारा पालिकेने दिला आहे.व्यापाऱ्यांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन पालिकेने व्यवसाय परवान्याच्या दरात ५० टक्के कपात केली होती. त्यामुळे नव्या दरानुसार व्यापाऱ्यांना सुधारित नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत. मात्र, यासाठी लावलेली कलमेही चुकीची आहेत. त्यानुसार, कर आकारणी करता येत नाही, असा दावा कायदे अभ्यासकांनी केला आहे. काय आहे कायदेतज्ज्ञांचे मत?वाढत्या आंदोलनांमुळे पालिकेने माघार घेत व्यवसाय परवाना करात ५० टक्के कपात केली असली तरी कलम ३१३ नुसार शहरातील विक्रेते, दुकानदार आणि व्यावसायिक यांना कर आकारता येत नसल्याचे कायदेतज्ज्ञ निमेश वसा यांचे म्हणणे आहे. कलम ३१३ हा नवीन व्यवसाय करणारे, व्यवसाय जर अन्य ठिकाणी स्थलांतरित केला असेल, बंद व्यवसाय नव्याने सुरू केला असेल तर लागू होतो. जे दुकानदार आणि व्यावसायिक पूर्वीपासून व्यवसाय करीत असतील, त्यांना लागू होत नाही, असे कलमात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिकेने ज्या कलमाआधारे नोटिसा बजावल्या आहेत, त्या चुकीच्या असल्याचे वसा यांचे म्हणणे आहे.