- प्रतीक ठाकूरविरार : वसई-विरार महापालिका फेरीवाला धोरणासंदर्भात उदासीन असून शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या ४० हजारांच्या पुढे गेली आहे. तर पालिकेच्या दफ्तरी ही नोंद केवळ १५ हजार इतकी आहे. ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी महासभेने फेरीवाला धोरणाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यावर पूर्ण विचार करून नव्याने हे धोरण आखणे अपेक्षित होते; परंतु दोन वर्षांचा काळ लोटला तरी हे धोरण अंमलात आलेले नाही.पालिकेच्या धोरणानुसार विक्रीसाठी नागरी नियोजन, शहरातील फेरीवाल्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून त्यानुसार नोंदणी करणे, ओळखपत्र देणे, डाटाबेस तयार करून खरेदी-विक्रीसाठी फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे; फेरीवाल्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना बँकिंग सेवा तसेच क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देणे, फेरीवाल्यांसाठी बाजारपेठांचा विकास करून देणे, सामाजिक सुरक्षिततेची एक केंद्राभिमुखता याद्वारे फेरीवाल्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडील सुरक्षितता लाभ व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, पालिका क्षेत्रात प्रभागनिहाय फेरीवाला झोन तयार करणे अशी कामे पालिका करणार होती. पण अजूनही यासंदर्भात कोणतीही हालचाल झालेली नाही.वसई-विरार शहर महापालिकेने फेरीवाल्यांची २०१६ मध्ये बायोमॅट्रिक पद्धतीने नोंदणी केली आहे. यात केवळ स्थिर १२,७६८ व अस्थिर २,३८८ फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, मागील पाच वर्षांत फेरीवाल्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. दरम्यान, कोरोना काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याने अनेकांनी उपजीविकेसाठी रस्त्यावर छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत. त्यामुळे फेरीवाल्यांची संख्या वाढली असल्याचे बोलले जात आहे. पालिकेने २०१६ रोजी फेरीवाल्यांची नोंदणी केली होती. त्यानंतर नोंदणी झाली नाही. यासंदर्भात पालिका नव्याने सर्वेक्षण करून फेरीवाला धोरणात सुधारणा करणार आहे. पालिकेने काही फेरीवाला झोन तयार केले आहेत. लवकरच या ठिकाणी फेरीवाल्यांना स्थलांतरित केले जाईल.- धनश्री शिंदे, उपायुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका रस्त्यावर फेरीवाल्यांचे साम्राज्य वाढत आहे. शहरातील रस्ते हे नागरिकांच्या सोयीसाठी नसून फेरीवाल्यांच्या सोयीसाठी असल्याचे दिसत आहे.- महेश कदम, मनसे विरार शहर सहसचिव
फेरीवाला धोरणाबाबत महापालिका उदासीन, वसई-विरार शहरांत ४० हजारांहून अधिक फेरीवाले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 4, 2021 01:57 IST