तारापूर प्रकल्पग्रस्त कामगारांचं आंदोलन मागे

पावसाळी अधिवेशनामध्ये संसदेमध्ये याविषयावर प्रश्न उपस्थित करून कायम स्वरु पी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू असे जाहीर केले यानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. यावेळी भाजप पदाधिकारी जितेंद्र राऊळ, प्रमोद आरेकर, विजय तामोरे सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

बोईसर : तारापूर प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाचा आज भडका उडताच पालघर लोकसभेचे नवनिर्वाचित खासदार राजेंद्र गावित यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून मराठीतून एक प्रश्न पत्रिका असावी या संदर्भात एनपीसीआयएलचे सीएमडी, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी व आंदोलक यांची संयुक्त बैठक उद्या (दि.५) दुपारी १ ते ३ च्या दरम्यान आयोजित केली असून त्यांनी आंदोलकांची संध्याकाळी ५ च्या सुमारास भेट घेऊन चर्चा केली व प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जावे या यासाठी यशस्वीपणे पाठपुरावा करून चर्चेतून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले तर नोकर भरतीला तात्पुरती स्वरूपात स्थगिती द्यावी असा प्रस्ताव तारापूर महाराष्ट्र साइटच्या डायरेक्टरांनी सीएमडीना पाठविला असल्याचे सांगितले. तसेच येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये संसदेमध्ये याविषयावर प्रश्न उपस्थित करून कायम स्वरु पी तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू असे जाहीर केले यानंतर आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. यावेळी भाजप पदाधिकारी जितेंद्र राऊळ, प्रमोद आरेकर, विजय तामोरे सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यामुळे या परीसरात होणारा कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न टाळला गेला आहे. याबाबत स्थानिकांनी आणि प्रशासनेनेही समाधान व्यक्त केले आहे.काय आहेत मागण्या- देशातील प्रत्येक अणू उर्जा प्रकल्पात स्थानिकांना प्रथम प्राधान्य देतात मग तारापूरला तोच न्याय का दिला जात नाही.- आयटीआय प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रकल्पग्रस्त मुलाना नोकरी संदर्भात प्रशिक्षण देत नाही.- परिक्षाकेंद्रे पालघरात हवीत. प्रकल्पग्रस्ता करीत राखीव कोटा असून देखील तो पूर्ण केला नाही.- इतर राज्यांमध्ये मातृभाषेत प्रश्निपत्रका काढली जाते मात्र महाराष्ट्रात तसे का होत नाही.- प्रकल्पग्रस्त व भूमिपुत्रांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देणे गरजेचे- जैतापूर प्रकल्पासाठी फक्त जिल्हावाईज भरतीचे आदेश काढले जातात मग तारापूरला वेगळा न्याय का ?- १५-२० वर्ष काम केले आहेत अशा आयटीआय धारकांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे- तारापूर येथील बीएआरसीच्या नविन प्रकल्पामध्ये अलीकडे सुमारे २०० जणांची भरती झाली परंतु स्थानिकांना १ टक्के ही समावून घेतले नाही