मोटर वाहतूक संघटनांचा बंद

पालघर जिल्ह्णातील इमारत बांधणी मालवाहतूकदार व्यवसायिक आर्थिक मंदीच्या काळात अनेक अडचणींना तोंड देत असून रेती व्यवसायासाठी बँका, खाजगी सावकाराकडून काढलेली

पालघर : पालघर जिल्ह्णातील इमारत बांधणी मालवाहतूकदार व्यवसायिक आर्थिक मंदीच्या काळात अनेक अडचणींना तोंड देत असून रेती व्यवसायासाठी बँका, खाजगी सावकाराकडून काढलेली कर्जे फेडता येत नसल्याने जप्तीची मोहिम सुरू आहे. त्यातच निघालेल्या शासनाच्या जाचक परिपत्रकाच्या निषेधार्थ पालघर मोटर वाहतूक संघटना आणि स्थानिक ग्रामीण ट्रक मालक वेल्फेअर असोसिएशनने बिल्डींग मटेरीयल ची वाहतूक बेमुदत बंद केली आहे. पालघर जिल्ह्णात सप्टेंबरपासून रेती उत्खननास बंदी असल्याने रेतीची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. परंतु चोरट्या पद्धतीने रेतीची उत्खनन वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारीमुळे याला आळा घालण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमनुसार अनधिकृत गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनाविरोधात बाजार मूल्याप्रमाणे रेतीच्या दंडाच्या पाचपट म्हणजे ९९ हजार ८०० रू. चा दंड सध्या रेती वाहतुकदाराकडून वसूल केला जात आहे. मात्र बांधकाम विभागाच्या दरसूची नुसार रेतीचा दर १३२२ रू. पर क्युबीक मिटर म्हणजेच एक ब्रासचा दर ३ हजार ७४१ रू. २६ पैसे असा आहे. एक ट्रकमध्ये दोन ब्रास रेती येत असल्याने ७ हजार ४८२ रू. ७२ पैसे ठरतो. शासनाने या दराच्या पाचपट रक्कम अधिक स्वामीत्व धन (८०० रू.) अशी रक्कम जरी पकडली तरी दंडाची रक्कम ३८ हजार २१२ रू. ६० पैसे इतकी ठरत असताना एका ट्रकमागे ९९ हजार ८०० रू. चा दंड ठोठावला जात असल्याने हे अन्यायकारक असल्याचे विकास मोरे, रविंद्र अधिकारी, विलास पाटील, अभय पावडे, बिपीन पाटील इ. नी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर यांना पटवून दिले.महाराष्ट्र शासनाच्या गौणखनीज उत्खननाबाबतच्या अन्यायकारक धोरणामुळे त्या व्यवसायावर अवलंबून सर्व लोक उपसमारीच्या खाईत लोटले गेले आहेत. सुशिक्षित बेरोजगारांनी या व्यवसायासाठी बँका, पतपेढ्या, खाजगी सावकाराकडून कर्जे काढून ट्रक, बोटी इ. साहित्य विकत घेतले आहे. परंतु रेती उत्खननाला बंदी व ९९ हजार ८०० रू. च्या दंडाने या व्यवसायिकांचे कंबरडेच मोडले असून कर्ज वसुलीसाठी जप्तीच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे पाचपट दंड रक्कम शिथील करावी, परवाना जास्त कालावधीसाठी देण्यात यावा. महसुल विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेली वसूली थांबवावी, महसूल विभागाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर गाडीची तपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, सुट्टीच्या दिवशी रस्त्यावर उभे राहून गाडीवर दंडात्मक कारवाई न करता अर्थपूर्ण व्यवहार करतात ती बंद करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, रेतीउत्खनन स्वामीत्व धनाचा दर रू. ८०० रू. ऐवजी ४०० रू. प्रती ब्रास करावा, गौणखनीज परवाने देण्याकरीता पर्यावरण अनुमतीची आवश्यकता भासू नये इ. मागण्यांचे निवेदनही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.