भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या तत्कालिन बैठकीत शहरातील महिलांच्या स्वयंरोजगारासाठी ‘गुलाबी’ रिक्षा खरेदी करण्याचा आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्ताव शनिवारच्या महासभेत प्रशासनाने सादर न केल्याने नाराज सत्ताधाऱ्यांनी स्थायीची बैठकच तहकुब करुन पुन्हा प्रशासनाविरोधात असहकाराचा एल्गार सत्ताधाऱ्यांनी पुकारल्याचे दिसुन आले आहे. तसेच बैठकीला आयुक्तांसह अधिकारी सतत अनुपस्थित रहात असल्याचाही संताप बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
पालिकेत आयुक्त डॉ. नरेश गीते विरुद्ध भाजपा आ. नरेंद्र मेहता यांच्यात ‘एकमेका सहाय्य करु....’ चा अभाव निर्माण झाल्याने सत्ताधा-यांच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी पालिका वास्तूंतील आपापल्या दालनांनाच सील ठोकून आयुक्तांच्या असहकाराचा निषेध नोंदविला आहे. आयुक्त व मेहता यांच्यातील वाद शमत नसल्याने हि दालने अद्याप बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे स्थायीसह, वृक्षप्राधिकरण, महिला व बाल कल्याण आदी समितींच्या बैठकांवर अनिश्चितीचे सावट घोंगावू लागले होते. परंतु, अंदाजपत्रकाच्या दृष्टीने यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्याची २० तारीख करवाढ व नवीन कर लागू करण्याच्या निर्णयासाठी पालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार महत्वाची मानली जात असल्याने शनिवारी स्थायी समितीची बैठक बोलविण्यात आली होती. त्यात मालमत्ता करवाढीसह नवीन १० टक्के रस्ता कर व घनकचरा शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडुन सादर करण्यात आला होता. परंतु, बैठक सुरु होताच स्थायीने महिला व बाल कल्याण समितीच्या तत्कालिन बैठकीत शहरातील गरजू व गरीब महिलांसाठी स्वयंरोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने १०० रिक्षांचे मोफत वाटप करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याच्या खरेदीसाठी प्रशासनाने आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्ताव स्थायीच्या मान्यतेसाठी शनिवारच्या स्थायी समिती बैठकीत सादर करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. मात्र प्रशासनाकडुन तसा कोणताही प्रस्ताव सादर न करण्यात आला नाही. त्यातच आयुक्त सतत बैठकीला अनुपस्थित रहात असुन त्यावर प्रभाग अधिकारी व वृक्षप्राधिकरण अधिक्षकांनी देखील रिघ ओढल्याने स्थायी सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. शहरातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर असतानाही त्यावर प्रशासनाकडुन गांभीर्य दाखविले जात नसल्याने नाराज सदस्यांनी सभाच तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार भाजपा सदस्य प्रशांत दळवी यांनी सभा तहकूबीचा ठराव मांडला, त्याला भाजपाच्याच अनिल विराणी यांनी अनुमोदन दिले. सभापतींनी सर्वानुमते तो मंजुर केला. यामुळे बैठकीला उपस्थित राहण्याचे सोपस्कार नावापुरती पार पाडणाय््राा सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा आयुक्त तसेच प्रशासनाविरोधात असहकाराचा एल्गार पुकारल्याची चर्चा पालिकेत सुरु झाली आहे.