भाईंदर - मीरा-भाईंदर शहरातील विधवा आणि घटस्फोटित महिलांना त्यांच्या मुलींच्या विवाहासह मुलांच्या शिक्षणासाठी पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यात लवकरच सुमारे ३० ते १०० टक्क्यांची भरीव वाढ होणार आहे. तसा प्रस्ताव येत्या १९ जानेवारीच्या महासभेत मांडला जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत या अर्थसहाय्यात दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी महिला व बाल कल्याण समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असली तरी महासभेच्या मंजुरीनंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
महिला व बाल कल्याण समितीने सुरुवातीला निराधार महिलांना त्यांच्या मुलींच्या विवाहासाठी १२ हजार रुपये, मुलांच्या पहिली ते पाचवीच्या शिक्षणासाठी ३ हजार रुपये, ६ वी ते ८ वी साठी ४ हजार रुपये, ९ वी ते १२ वी साठी ६ हजार रुपये व १२ वी ते पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी ८ हजार रुपये वार्षिक अर्थसहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली होती. त्यावर महासभेने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर महागाई वाढण्याच्या कारणास्तव ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी समितीच्या बैठकीत त्यावेळच्या अर्थसहाय्यात सुमारे २५ ते ६५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार मुलींच्या विवाहासाठी १२ हुन १७ हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी वरील इयत्तानिहाय प्रत्येकी २ हजार रुपयांची वाढीव अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याला २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महासभेत मान्यता मिळाल्यानंतर पुन्हा महागाईचे कारण पुढे करीत देण्यात येणारे अर्थसहाय्य कमी असल्याने त्यात वाढ करण्याची शिफारस महिला व बाल कल्याण समितीने येत्या १९ जानेवारीच्या महासभेकडे केली आहे. त्यात सध्या मिळणाऱ्या अर्थसहाय्यात तब्बल ३० ते १०० टक्के वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसा ठरावच ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आला आहे. त्यात निराधार महिलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी १७ हून २१ हजार रुपये, मुलांच्या शिक्षणासाठी इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी ५ ऐवजी ७ हजार रुपये, ६ वी ते ८ वी साठी ६ ऐवजी १० हजार रुपये, ९ वी ते १२ वी साठी ८ ऐवजी १२ हजार रुपये, १२ वी नंतर पदवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी १० ऐवजी १५ हजार रुपये वाढीव अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. समितीचा हा मंजुर ठराव येत्या १९ जानेवारीच्या महासभेत अंतिम मान्यतेसाठी मांडला जाणार आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यास पूर्वीप्रमाणेच आवश्यक कागदपत्रे लाभार्थ्यांना पालिकेकडे जमा करावी लागणार आहेत.
समितीच्या बैठकीत मंजुर होणाऱ्या ठरावाच्या अंमलबजावणीकरीता त्याच्या आर्थिक व प्रशासकीय मान्यतेसाठी तो महासभेपुढे सादर केला जातो. यात वेळेचा मोठा अपव्यय होत असल्याने योजना प्रभावीपणे राबविता येत नाही. परिणामी समितीच्या बैठकीतील निर्णयाला महत्व ठरत नसल्याने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत समितीला सर्व प्रस्तावांसह आर्थिक व प्रशासकीय प्रस्तावांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात यावा, असा ठराव ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी समितीच्या बैठकीत मंजुर करण्यात आला होता. तो २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या महासभेत सादर केला असता त्याला अद्यापही मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच या वाढीव अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेत सादर केला जाणार आहे. तर भाजपाने निवडणुकांच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपा अर्थसहाय्यात वाढ करीत असुन तो केवळ निवडणुकीचाच जुमला ठरणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.