मंत्री खोतकरांशी घोडांची चर्चा

जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील नामंजूर झालेल्या पाच धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांना पुन्हा मंजूरी दिली जावी यासाठी आमदार अमित घोडा यांनी मत्सोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर

- हितेन नाईक । लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर : जिल्ह्यातील किनारपट्टीवरील नामंजूर झालेल्या पाच धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांना पुन्हा मंजूरी दिली जावी यासाठी आमदार अमित घोडा यांनी मत्सोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. बंधारे महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीआर झेड) नामंजूर केल्याच्या ‘लोकमत’ च्या वृत्तानंतर आमदार अमित घोडा यांनी महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधीसह मंत्र्यांची मंत्रालयात भेट घेत धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांची अत्यावश्यकता असल्याचे सांगितले. ह्यावेळी पर्ससीन नेटवर बंदी, पावसाळी बंदी वाढ या महत्वपूर्ण विषयावर महत्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.पालघर जिल्ह्याला नायगाव ते झाई-बोर्डी असा प्रशस्त सागरी किनारा लाभला असून पावसाळ्याला सुरु वात झाल्याने २५ जूनला समुद्रात ५ मीटर्सच्या मोठ्या लाटा उसळणार असल्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. त्यामुळे किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमारांच्या घरांना या महाकाय लाटांपासून असणारा धोका पाहता मच्छीमारांना विशेष काळजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या घरांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी सातपाटी, एडवण, नवापूर, तारापूर,घिवली ह्या गावासाठी पाच धूपप्रतिबंधक बंधारे मेरिटाईम बोर्डाकडून मंजूर करण्यात आले होते. मात्र हे मंजूर करण्यात आलेल्या पाच धूपप्रतिबंधक बंधाऱ्यांना महाराष्ट्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (सीआरझेड) नाहरकत दाखला देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे या बंधाऱ्यांची परवानगी रद्द होणार असल्याने किनाऱ्याजवळ राहणाऱ्या सर्वच घरांना धोका निर्माण झाला होता. मच्छीमारांच्या घरांना निर्माण झालेला हा धोका ओळखून लोकमतने या संदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्या नंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मच्छिमार संघटना, सहकारी संस्थांची धावपळ सुरू झाली होती.या पाशर््वभूमीवर पालघर विधानसभेचे आमदार अमित घोडा, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सचिव ज्योती मेहेर, मच्छिमार संस्थेचे चेअरमन राजन मेहेर, व्हा.चेअरमन विठोबा चौधरी, कव-दालदा संघर्ष समिती अध्यक्ष जयप्रकाश मेहेर, जि.प.सदस्य शुभांगी कुटे, प.स.सदस्य मुकेश मेहेर, रमेश दवणे, जगदीश नाईक, सुधीर तामोरे, राजू कुटे ई. नी भेट घेतली. यावेळी महाकाय लाटामुळे किनाऱ्या जवळच्या घरांचे होणारे नुकसान पाहता तात्काळ बंधाऱ्यांची दुरु स्तीचे काम हाती घेण्यात यावे अशा सूचना राज्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. केंद्र शासनाशी बोलून सर्वत्र एकच बंदी कालावधी घोषित केल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल असे निदर्शनास आणून दिले. यावर आपण केंद्राशी पत्रव्यवहार करून पाठपुरावा करू असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.कोणत्या केल्या गेल्या मागण्या?यावेळी पर्ससिन मासेमारीवर बंदी असतानाही मत्स्यव्यवसाय विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या छुप्या पाठिंब्यामुळे प्रतिबंधित भागात सुरु असलेली मासेमारी रोखण्यासाठी मासे उतरविण्याच्या जेट्टीवर सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावेत, तसेच भविष्यात पर्ससीन मासेमारांविरोधात कडक धोरणांची अंमलबजावणी करावी, तसेच सध्या १ जून ते ३१ जुलै असा दोन महिन्याचा मासेमारी बंदी कालावधी घोषित करण्यात आला असला तरी माशांची सुरु असलेली अपरिमित मासेमारी आणि मत्स्यप्रजोत्पादन काळानंतर लहान माशांची होणारी मासेमारी पाहता मत्स्य उत्पादनात मोठी घट होत आहे.त्यामुळे १ जून ऐवजी १ मे पासूनच मासेमारी बंदी ची घोषणा केल्यास माशाच्या उत्पादन वाढीस मोठा हातभार लागू शकतो ही बाब मच्छिमार प्रतिनिधींनी राज्यमंत्र्याचा लक्षात आणून दिले गेले.