सागरी सुरक्षा बिनपगारी कुटुंबीयांना करावा लागतोय आर्थिककोंडीचा सामना

२६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर समुद्री मार्गाने होणारा अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील ११२ कि.मीच्या सागरी किना-याचे डोळ्यात तेल घालून रक्षण करणा-या सागरी सुरक्षा रक्षकांचे ६ महिन्याचे वेतन मत्स्यस्ययवसाय विभागाने थकविले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे.

- हितेन नाईकपालघर : २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर समुद्री मार्गाने होणारा अतिरेकी कारवाया रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील ११२ कि.मीच्या सागरी किना-याचे डोळ्यात तेल घालून रक्षण करणा-या सागरी सुरक्षा रक्षकांचे ६ महिन्याचे वेतन मत्स्यस्ययवसाय विभागाने थकविले आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे.राज्याला ७२० किमीचा प्रदीर्घ किनारा लाभला असून ह्या किनारपट्टी वरील ५२५ लँडिंग पॉर्इंट पैकी ९१ पॉर्इंट संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी पालघर जिल्ह्यात ८४ लँडिंग पॉर्इंट्स आहेत. राज्यातील ह्या किनारपट्टीवरील लँडिंग पॉर्इंट्स वरून ये जा करणाºया नौकांची व त्यातील खलाशी कामगारांची नोंदणी करून ती मत्स्यव्यवसाय विभागा कडे देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्थापित केलेल्या मंडळातून २७३ सुरक्षा रक्षक २३ पर्यवेक्षकांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती केली आहे. राज्यशासनाने यासाठी सुरक्षा मंडळ स्थापन केले असून राज्याचे सहआयुक्त चेअरमन म्हणून तर सुरक्षा रक्षक -पर्यवेक्षकाचे मानधन व त्यांच्यावरील नियंत्रणाची जबाबदारी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त गोविंद बोडके ह्यांच्या कडे आहे.राज्यातील किनारपट्टीवरील पालघर जिल्ह्यामध्ये ५४ सुरक्षा रक्षक तर ३ पर्यवेक्षक, ठाणे जिल्ह्यात १८ सुरक्षा रक्षक तर २ पर्यवेक्षक, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ४२ सुरक्षा रक्षक तर ५ पर्यवेक्षक, रत्नागिरी जिल्ह्यात ६९ सुरक्षा रक्षक तर ५ पर्यवेक्षक, रायगड जिल्ह्यात ६० सुरक्षा रक्षक तर ५ पर्यवेक्षक मुंबई उपनगरात २१ सुरक्षा रक्षक तर २ पर्यवेक्षक, मुंबई शहरात ९ सुरक्षा रक्षक तर १ पर्यवेक्षक, अश्या एकूण २७३ सुरक्षा रक्षक व २३ पर्यवेक्षकांची आॅगस्ट २०१५ पासून नियुक्ती करण्यात आलेली आहेत. ह्या सर्वांचे ठरवून दिलेले मानधन त्यांच्या बँकेतील खात्यात नियमति पणे जमा केले जात होते. मात्र मागील ६ महिन्यापासून मानधन जमा होत नसल्याने ह्या सर्वांच्या कुटुंबाची आर्थिक कोंडी झाली आहे.या सुरक्षा रक्षक व पर्यवेक्षकांना लँडिंग पॉर्इंट्स वर निवाºयाची, पिण्याचे पाणी आदी कुठल्याही सोयीसुविधा पुरविल्या जात नसल्याने निसर्गाचा मारा सोसून त्यांना आपले कर्तव्य बजवावे लागत आहे. एखादी अतिरेकी कारवाई झाल्यास स्वसंरक्षणासाठी त्यांच्याशी दोन हात करण्यासाठी कुठलेही हत्यार त्यांना देण्यात आलेले नाही. २६/११ च्या अतिरेकी हल्ल्या नंतर किनाºयावरील सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सागरी पोलीस स्टेशनची स्वतंत्र निर्मिती करून त्यांच्या दिमतीला गस्ती नौका, सुरक्षा जॅकेट, अत्याधुनिक यंत्रणा देणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले होते. मात्र जिल्ह्यातील सातपाटी, केळवे, घोलवड आदी सात सागरी पोलीस स्टेशन मध्ये गस्तीनौके सह अत्याधुनिक साहित्याची वानवा आजही असून अधिकारी कर्मचाºयांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शासन सागरी सुरक्षे बाबत आजही संवेदनशील नसल्याचे दिसून येत आहे.शासन सागरी सुरक्षे बाबत उदासीन असले तरी आम्हाला सुरक्षेची दिलेली जबाबदारी आम्ही प्रामाणिक पणे पार पाडीत आहोत. महिनाकाठी आम्हाला मिळणाºया तुटपुंज्या मानधनावर आमच्या सह कुटुंबाचा उदरिनर्वाह चालत असल्याने शासनाने तो वेळेत द्यावा अशी मागणी ह्या सुरक्षारक्षक व पर्यवेक्षकांची आहे. ह्या संधर्भात सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता शासन पातळीवरून निधीच येत नसल्याने त्यांचे मानधन अडकल्याचे सांगण्यात आले.- एकूण २७३ सुरक्षा रक्षक व २३ पर्यवेक्षकांची आॅगस्ट २०१५ पासून नियुक्ती करण्यात आलेली आहेत. ह्या सर्वांचे ठरवून दिलेले मानधन त्यांच्या बँकेतील खात्यात नियमति पणे जमा केले जात होते. मात्र मागील ६ महिन्यापासून मानधन जमा होत नसल्याने ह्या सर्वांच्या कुटुंबाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातच ड्यूटीवर निवाºयाची, पिण्याचे पाणी आदी कुठल्याही सोयीसुविधा पुरविल्या जात नाही.पालघर54 सुरक्षा रक्षक3 पर्यवेक्षकठाणे18 सुरक्षा2 पर्यवेक्षकसिंधुदुर्ग42 सुरक्षा रक्षक5 पर्यवेक्षकरत्नागिरी69 सुरक्षा रक्षक5 पर्यवेक्षक