मोखाडा : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुनील भुसारा यांनी पुरवणी मागणीद्वारे पालघरमधील पेसा भरती सुरू करावी तसेच ज्यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे, त्यांना नियुक्ती मिळावी यासाठी शासनाकडे मागणी केली आहे. याबद्दल डीएड, बीएड कृती समितीने आ. सुनील भुसारा यांचे आभार मानले आहेत.
जिल्ह्याची स्थापना झाल्यापासून भरती न झाल्याने अतिरिक्त ताण जुन्या कर्मचाऱ्यांवर पडला. राज्यपालांनी अधिसूचित केलेली अनुसूचित क्षेत्रातील १७ पदे सरळसेवेने स्थानिक उमेदवारांमधून भरण्याकरिता शासनाने वारंवार आदेश दिले खरे; परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत ९ जून २०१४ रोजी राज्यपालांनी अधिसूचना काढली. ५ मार्च २०१५ व २६ जून २०१५ तसेच २७ ऑगस्ट २०१८ सामान्य प्रशासन विभाग, २३ जुलै २०१८ रोजी पेसा कायद्यांतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील नामनिर्देशाद्वारे केल्या जाणाऱ्या भरतीबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्रामविकास विभागाने दिल्या आहेत. २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यपालांनी पुन्हा सुधारित अधिसूचना काढली.
सामान्य प्रशासन विभागाने २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी जनजाती सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे, अशा क्षेत्रातील १०० टक्के रिक्त पदे, स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय समिती गठित झाली.
महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारस क्र. ३४ नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित केलेली १७ संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्यासाठी पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १३ सदस्यांची समिती गठित केली. राज्यपालांनी अधिसूचित केलेली १७ पदे सरळ सेवेने भरण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी त्याबाबत अभ्यास करून शासनास शिफारशी करणे तसेच एसईबीसी प्रवर्गाच्या १३ टक्के व इतर आरक्षणासह शिफारशी करणे यामध्ये १,६३६ शिक्षक रिक्त पदांचा पाठवलेला अहवाल शासन दरबारी धूळ खात पडला आहे. यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालघर जिल्हाधिकारी यांनी शासनाला जो अहवाल पाठविला आहे, त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी तत्काळ करून पालघरमध्ये पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरती झाली पाहिजे. - अलका गावंढा, महिला अध्यक्ष, आदिवासी डी.टी.एड, बी.एड. कृती समिती, पालघर