वसई/विरार - गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या सदनिकाधारकाकडून त्यास संस्थेचे सभासदत्व दिल्यानंतरच त्याच्याकडून संस्थेचे मासिक शुल्क घेण्यास संस्था पात्र आहे. तसेच सभासदत्व नाही तर संस्थेस मासिक शुल्क नाही असा महत्वपूर्ण निकाल आज सहकार न्यायालयाने दिला आहे. तुम्ही राहत असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत सभासदत्वासाठी अर्ज दिला असेल व गृहनिर्माण संस्था तुम्हाला सभासदत्व देत नसेल तर तुम्ही त्यास मासिक शुल्क (मेंटनस) देणे लागत नाही व तशी जबरदस्तीही संस्थेला कायद्यान्वये करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे.
वसईतील स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मालोंडे, राखेआळी वसई (पश्चिम) येथे राहणारे चंद्रकांत कदम यांनी सहकार न्यायालयात गृहनिर्माण संस्थेच्या तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात सहकार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यातर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. यज्ञेश कदम यांनी अनेक गंभीर मुद्यांवर न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावरील सुनावणीत न्यायमुर्ती एस .एस .काकडे (S.S.Kaakade) यानी गृहनिर्माण संस्थेच्या मुजोर पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर अनेक ताशेरे ओढत गृहनिर्माण संस्थेवर दंड ठोठावत म्हटले की, जर गृहनिर्माण संस्था ही एखाद्या फ्लॅटधारकाला गृहनिर्माण संस्थेचे सभासदत्व देण्यास जाणून-बुजून टाळाटाळ करत असेल तर संस्थेस फ्लॅटधारकाकडून कोणतेही शुल्क वसुलीचा अधिकार नसेल. तसेच फ्लॅटधारक हा सभासदत्वापूर्वीचे कुठल्याही प्रकारचे देणी किंवा मासिक शुल्क गृहनिर्माण संस्थेस देणं लागत नाही, असे त्यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले.
सहकार न्यायालयाने याचिकाकर्ते चंद्रकांत कदम यांच्याबाजूने निकाल देत स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसवला आहे. हा निकाल सहकार चळवळीतील एक ऐतिहासिक निर्णय असून सहकार चळवळीला आणि गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांना दिलासा देणारा आहे.