शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'दादा, ओला दुष्काळ जाहीर करा'; अजित पवार शेतकऱ्यांना म्हणाले, "आता आम्हाला पाहणी तर..."
2
२० टक्के इथेनॉलचा डंख कसा शमवायचा? पेट्रोल भरताना ही ट्रिक वापरा...
3
GST कपातीचा फायदा ग्राहकांना नाही? कंपन्यांची 'ही' चलाखी पाहून ग्राहक संतापले
4
ECINET: मतदार यादीतून नाव काढणं आता सोपं नाही; निवडणूक आयोगानं सुरू केली नवी 'ई-साइन' प्रणाली
5
Mumbai: उद्योगपती नुस्ली वाडिया यांच्यासह कुटुंबावर गुन्हा दाखल, नेमकं प्रकरण काय?
6
'माझ्या बायकोला तू पळवून लावलंस!'; रागाच्या भरात भावाने बहिणीची केली निर्घृण हत्या
7
"लग्न नाही, फॅमिली नाही विचार करा...", फुकटचा सल्ला देणाऱ्या चाहत्याला जुईचं सडेतोड उत्तर, म्हणाली- "अशा माणसांची..."
8
नवरात्रीतील विनायक चतुर्थी २०२५: 'या' ८ राशींसाठी जुळून आले ३ महाशुभ योग; मिळेल विशेष धनलाभ!
9
मुलाला तुरुंगवास, धक्का बसलेल्या वडिलांनी संपवलं जीवन, अंत्यसंस्कारावेळी घडलं असं काही, ७ पोलीस निलंबित
10
पाकिस्तान युद्धात सैनिक लढला होता, नंतर पेन्शनशिवाय काढून टाकले; पत्नीला ५७ वर्षांनंतर मिळाला न्याय
11
"भारतासोबतचे संबंध महत्त्वाचे, आशा आहे की..."; अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री रुबियोंनी दिले टॅरिफ कमी करण्याचे संकेत
12
Ultraviolette ने कमाल केली, X47 Crossover मोटरसायकल भारतात आली: 2.74 लाख रुपयांपासून किंमत सुरु!
13
भारतातील एकमेव सक्रिय ज्वालामुखी अचानक गरजला! अंदमानमध्ये भूकंपाचा धक्का जाणवला
14
Rapido मुळे अचानक Swiggy कडे आले २४०० कोटी रुपये, नक्की काय आहे प्रकरण?
15
एकाच वेळी पाच-सहा मराठी सिनेमे रिलीज, कसं व्हायचं? प्रसिद्ध गायकाने मांडलं मत, इंडस्ट्रीबद्दल म्हणाला...
16
चांगले मायलेज हवे असेल तर टायरमधील हवा नेमकी किती असावी? टायरवाला तर ४० पीएसआय भरतो...
17
Dussehra 2025: दसऱ्याला गुपचूप करा 'हे' धनप्राप्तीचे उपाय; कुबेर महाराज होतील प्रसन्न
18
घरी रोख रक्कम ठेवण्याची मर्यादा किती? जाणून घ्या आयकर विभागाचा महत्त्वाचा नियम
19
एच-१बी व्हिसा धोरणावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३६ तासांतच यू-टर्न का घेतला? 
20
सकाळ सकाळीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार करमाळ्यात; पूरग्रस्त भागाची पाहणी सुरू

रो रो सह योजना साकारणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 2, 2019 23:40 IST

वसई-विररार महापालिकेच्या गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रो-रो सेवा, वस्तूसंग्रहालय, बहुमजली वाहनतळ आदी योजना आता साकारणार आहेत.

वसई : वसई-विरार महापालिकेच्या गेल्या सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रो-रो सेवा, वस्तूसंग्रहालय, बहुमजली वाहनतळ आदी योजना आता साकारणार आहेत. तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणींमुळे या योजना रखडल्या होत्या. त्या आता अंतिम टप्प्यात असून या वर्षांत त्या पूर्ण होतील, असा दावा महापालिकेने केला आहे.शहराच्या विकासासाठी महापालिकेने अनेक योजना आखल्या होत्या. मागील सात वर्षांपासून या सर्व योजना आणि निर्णय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात येत होते. त्यासाठी तरतूद करण्यात येत होती. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात पुन्हा या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व योजना आतापर्यंत कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यांची पूर्तता झालेली नाही, प्रकल्प कार्यान्वित झालेले नाहीत. महापालिकेने मात्र, या तांत्रिक अडचणींमुळे या योजनांची पूर्तता यापूर्वी झाली नसल्याचे सांगितले आहे.योजनांचा आराखडा तयार आहे. त्यामुळे त्याची तरतूद आम्ही अर्थसंकल्पात केली होती. रो रो सेवा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. त्याला सागरी किनारा नियंत्रण क्षेत्र कायद्याची अडचण आली होती. त्यामुळे तो रखडला होता. आता त्याच्या अटी शिथिल झाल्याने तो प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे स्थायी समिती सभापती सुदेश चौधरी यांनी सांगितले.वसईतील सर्व समाजाच्या पारंपारिक वस्तू, अवजारे, वसईच्या संस्कृतीचे अवशेष संग्रहित करण्यात आले असून त्याचे वस्तुसंग्रहालय केले जाणार आहे.बहुमजली वाहनतळासाठी भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्पही या वर्षांत कार्यान्वित होणार आहे. मोबाइल मनोऱ्याचे धोरण राबवण्याची प्रक्रि या सुरू झाली आहे. सर्व मनोऱ्यांचे सर्वेक्षण झाले असून त्यांना शास्तीसह शुल्क आकारले जाणार आहे.लवकरच ही प्रक्रि या सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती सुदेश चौधरी यांनी दिली. शहरातील सर्व निवासी आणि वाणिज्य विषयक इमारतींचे लेखापरीक्षण करण्याची प्रक्रि या सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी नोटिस बजावण्यात आल्याचे अग्निशमन विभागाने लोकमतला सांगितले.>रखडलेल्या योजना....रो रो सेवा, पक्षी- प्राणी व औषधी वनस्पतींचा समावेश असेलेल निसर्ग उद्यान, वसईचा पुरातनआणि पारंपरिक ठेवा जतन करणारे वस्तूसंग्रहालय, बहुजमजली स्वयंचलित वाहनतळ, स्कायवॉकला जिने, सर्व सरकारी आस्थापनांचे लेखापरीक्षण, शैक्षणिक संस्था, शॉपिंग मॉल, वाणिज्यविषयक आस्थापनांचे लेखापरीक्षण, मोबाइल मनोऱ्यांविषयी धोरण आखले जाईल.>योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आधी तरतूद करावी लागते. ती आम्ही केली. अनेक योजनात तांत्रिक आणि कायदेशीर अडचणी येत होत्या. त्या दूर झाल्याने आता मार्गी लागत आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत नागरिकांना या योजना पूर्ण होतील- सुदेश चौधरी, सभापती, स्थायी समितीमहापालिकेच्या अर्थसंकल्पात वसई-विरार शहरातील विविध प्रकल्पांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार त्या त्या विभागासाठी नेमलेले अधिकारी अंमलबजावणी करीत असतात. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील.- किशोर गवस, उपायुक्त, महापालिका