नालासोपारा : वसई-विरार शहर महापालिकेच्या हद्दीतील राखीव भूखंडांवर माेठ्या प्रमाणात बेकायदा इमारतींचे इमले उभे राहत आहेत. महापालिका प्रशासनाकडून या बांधकामांवर वेळीच कारवार्इ हाेत नसल्यामुळे भूमाफियांच्या भुलथापांना भुलून येथे सर्वसामान्य नागरिक आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून घर खरेदी करत आहेत. मात्र, या घरात राहायला आल्यानंतर त्यांना मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.वसई विभागामध्ये ५०.६९ टक्के, नालासोपारामध्ये ७७.३७ टक्के, तर विरार विभागात ३०.४५ टक्के राखीव भूखंडांवर बेकायदा इमारती किंवा कब्जा केलेला आहे. शाळा, खेळण्याचे मैदान, गार्डन, पोलीस ठाणे, डम्पिंग ग्राउंड, बफर झोन यासाठी हे भूखंड आरक्षित आहेत. वसई-विरार महापालिकेच्या ९ प्रभागांतील राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम झाल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले आहे.काही बांधकामे नाल्यावर किंवा नाले बुजवून केलेली आहेत. मनपाच्या सर्व प्रभागांतील हद्दीतील १०४ मार्केट झोनही बांधकामांतून वाचले नाहीत. पालिका बेकायदा बांधकामावर कारवार्इ सुरू असल्याचे सांगत आहे. मात्र राेजच नवी बांधकामे उभी राहत आहेत. याबाबतीत अनधिकृत बांधकाम विभागाशी संपर्क केला असता त्यांनी बाेलण्यास टाळाटाळ केले. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी लक्ष न दिल्यामुळे आरक्षित भूखंडावर ही बांधकामे उभी राहिल्याचे त्यांनी ‘लाेकमत’ला नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
मनपाने राखीव भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांवर वेळीच कारवार्इ झाली असती तर खेळण्यासाठी मैदाने, शाळा, हॉस्पिटल, मार्केट यांचे भूखंड शिल्लक राहिले असते. तसेच घर खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूकही टळली असती.- नरेंद्र बाईत, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
बेकायदा बांधकामे ताेडण्याचे अनधिकृत बांधकाम विभागाचे आहे. महापालिकेने येथील घरांना घरपट्टी आणि पाण्याचे कनेक्शन देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. टप्प्याटप्प्याने या बांधकामांना महापालिका सुविधा पुरवत आहे.- राजेंद्र लाड, कार्यकारी अभियंता, वसई-विरार महापालिका