डहाणू : निसर्ग सौदर्यांने नटलेल्या डहाणू तालुक्यातील वाढवण बंदराचे भूत निवडणुकीच्या तोंडावर घोंघावू लागले आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण रद्द करण्यात यावे अशी मागणी करणारी याचिका, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्याने, पालघर जिल्ह्यासह पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते, मच्छीमार, शेतकरी आणि कामगारांत तीव्र शब्दात प्रतिक्रीया उमटू लागली आहे. तर डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारच्या या याचिके विरोधात, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा वाढवण बंदराच्या शक्यतेच्या चर्चेने डोकेवर केल्याने निवडणुकीत मुद्दा गाजण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली डहाणूतील निसर्ग सौदर्यÞ आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी देशातील ११ पर्यावरण तज्ञाची कमिटी नियुक्त केली होती. या प्राधिकरणाच्या नियंत्रणामुळे वाढवण बंदराला आडकाठी निर्माण होत होती. परंतू डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर पर्यावरण मंत्रालयाला दरवर्षी ५० लाखांचा निधी खर्च करावा लागत असल्याचे कारण पुढे करुन या प्राधिकरणाला पर्याय असलेल्या लवादासारख्या अन्य संस्थेकडे प्राधिकरणाचे काम सोपविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधिन आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुख्य न्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता, यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस आली. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन.एस.नाडकर्णी यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, ही याचिका पुन्हा सप्टेंबर मध्ये सुनावणीस घेतली जाणार आहे. सरकारचा हा निर्णय डहाणू तालुका पर्यावरणावर घाला घालून वाढवण बंदर उभे करण्यासाठी केलेला नवा प्रयोग असल्याची भावना स्थानिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे.तर डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकारणाला पर्यायी विचार न करता प्राधिकरण टिकून राहण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधाचा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी येथील जनतेत तीव्र प्रतिक्रीया उमटल्या आहेत. तर या विरुद्ध लढा देण्यासाठी जनता एकवटल्याची माहिती, वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सरचिटणीस अशोक अंभिरे आणि सहसचिव वैभव वझे, यांनी दिली.
२० जून १९९१ रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने, डहाणू तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील असल्याची अधिसूचना काढली होती, तिची अंमलबजावणी करून येथील पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पर्यावरण तज्ञ बिट्टू सहगल, यांच्या याचिकेची दखल घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारने १९९६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील ११ पर्यावरण तज्ञांच्या पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची स्थापना केली होती. १९९८ मध्ये त्याने केंद्रसरकारच्या महाकाय आणि येथील जनजीवन उद्ध्वस्त करण्याबरोबरच, पर्यावरणाचा समतोल ढासळविणाऱ्या, वाढवण बंदर रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता, त्यामुळे सरकारला हे बंदर रद्द करावे लागले होते, तसेच 2017 मध्येही प्राधिकरणाने पुन्हा वाढवण बंदर उभारणीस स्थगिती दिली होती.जानेवारी महिन्यात अलीकडेच प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांचे निधन झाल्याने, हे पद रिकामेच होते ,त्यावर नव्याने नियुक्ती करण्या ऐवजी, संतप्त झालेल्या केंद्र सरकारने, वाढवण बंदर उभारणीस अडथळा ठरलेले, डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणच रद्द करण्याच्या हेतूने याचिका दाखल केली आहे.मोठी जहाजे येतीलअसे असतानाही केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाने वाढवण बंदर उभारणीचा पुन्हा निर्णय घेतला आहे, वाढवण बंदरे हे जगातील दहा बंदरा पेक्षा सर्वोत्कृष्ट बंदर असून, येथील समुद्रात वीस मीटर खोली असल्याने, याठिकाणी जगातील सर्वात मोठी जहाजे येऊ शकतात, तसेच बंदर हे इंडस्ट्री नाही, असा दावाही याचिकेत करण्यांत आला आहे, हे बंदर खाजगी व सार्वजनिक भागीदारीत साकारले जाणार असून, ते २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचा सरकारचा मनोदय आहे.