मुंबई : वाढवण बंदर विकासात मच्छिमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल. मच्छिमार व्यवसायाचे नुकसान, तसेच स्थानिकांच्या मागण्यांबाबत बंदर विकास यंत्रणांनी बैठक घेऊन, संवाद आणि समन्वयातून काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
वाढवण बंदर समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळासमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे गुरुवारी बैठक झाली. वाढवण बंदरच्या उभारणीपासून ते पूर्ण होईपर्यंत स्थानिकांचे आणि मच्छिमार बांधवांचे हितच पाहिले जाईल. यातून कुणाचेही नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक आणि व्यवहार्य असे पर्याय शोधले जातील. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीत पद्धतीने नुकसान भरपाई मिळेल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने या मच्छिमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना द्यावे लागणारे नुकसान याबाबत सर्वंकष चर्चा करून, त्याबाबतची भरपाई आणि उपाययोजना निश्चित कराव्यात, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी या स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. रोजगारासाठी कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे ३० कार्यक्रम निश्चित केले आहे,असे अधिकाऱ्यांनी सांगितली.