पालघर : नगरपरिषदेतून फायली पळवून नेत त्याद्वारे गैरव्यवहारातून लाखो रु पये जमा करण्याच्या डाव उधळून लावण्यात आल्यानंतर सदर प्रकरणात काही प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी व नगरसेवकांचा हात दिसून येत असतानाही संबंधितांवर पालघर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जात नसल्याने भाजपच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने संबंधितांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
११ जुलै रोजी पालघर नगर परिषदेमधील नगर परिषदेमधील बांधकाम परवानगीच्या १२७, पंतप्रधान आवास योजनेच्या ३१ फायली कार्यालयातील शिक्के आणि सील, आवक जावक रजिस्टर आदी नगर परिषदेतील मोठ्या प्रमाणातील दस्तावेज नगरपरिषद क्षेत्राच्या बाहेरील माहिम ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रांमधील कंचन पारिजात इमारतीमध्ये सापडले होते.
या प्रकरणाचा भांडाफोड करण्यात आल्या नंतर, मुख्याधिकारी अथवा इतर कुठल्याही सक्षम अधिकाºयाच्या परवानगी शिवाय हे सर्व दस्तावेज एका इमारतीच्या फ्लॅटमध्ये आणण्यात आले होते. या प्रकरणी तत्काळ गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित असताना अजूनही या प्रकरणी कोणावर आणि कोणता गुन्हा दाखल करावा हा प्रश्न पालघर पोलिसांना पडलेला आहे. तो या प्रकरणाला १० दिवस उलटल्यानंतरही सुटू शकलेला नाही. तसेच या प्रकरणी मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांनी पालघर पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेल्या तक्रारीतही या फायली व शिक्के कोणाचीही परवानगी न घेता ज्यांनी परस्पर तत्कालीन अभियंता भालचंद्र क्षीरसागर यांच्या फ्लॅटवर आणल्या. त्याचा शोध घेऊन त्याच्या विरोधात या सरकारी दस्तावेजाची चोरी करणे, परवानगी न घेता त्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करणे, मूळ दस्तावेजाशी छेडखाणी करणे आदी कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात करणे अगत्याचे होते. उलट त्यांच्या पत्रात क्षीरसागर व रचना सहाय्यक दर्शन नागदा यांची बाजू घेण्यात येऊन या प्रकरणी कारवाईऐवजी कार्यवाही करण्यात यावी असा खुबीने शब्द प्रयोग करून त्यांना वाचविण्याचा सरळ सरळ प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. हे सर्व दस्तावेज पालघर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले होते.
या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारीसह एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. त्यांची चौकशी सुरू असताना गुरुवारी नगरपरिषदेचे उमाकांत पाटील, अरुण जाधव व पठाण आदी अधिकाºयांनी चौकशी समितीच्या अधिकाºयासमोर दप्तर सादर करण्याच्या सबबी खाली पोलिसाकडून सर्व दप्तर आपल्या ताब्यात घेवून नगरपरिषदेत आणून ठेवले. परंतु आम्ही नगरपरिषदेला पोलिसांकडे असलेले सर्व दस्तावेज आणण्याबाबत कुठल्याही सूचना दिल्या नसल्याचे चौकशी समितीच्या सदस्या तथा नगरपरिषद विभागाच्या तहसीलदार विसपुते यांनी लोकमतला सांगितले. त्यामुळे हे सर्व दस्तावेज ताब्यात घेऊन त्यात काही बदल करण्याचा यात डाव असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई व्हावी यासाठी भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्या तथा सभापती लक्षमीदेवी हजारी, भावानंद संखे, अरुण माने, शशिकांत केणी आदी भाजपचे नगरसेवक, पदाधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे दिसून येत असल्याने सत्ताधारी गटातील बडे मासे या प्रकरणात गुंतल्याने त्यांचे इतर सहकारी नगरसेवक उघडपणे विरोध करीत नसल्याचे दिसून येत आहे.नेमलेल्या चौकशी समितीला सहकार्य करण्याचे आदेश असल्याने पोलिसांकडून फायली घेऊन नगरपरिषदेच्या कपाटात ठेवण्यात येत होत्या. - प्रशांत ठोंबरे, मुख्याधिकारी
मुख्याधिकाºयासह, क्षीरसागर, नागदा याचे ३ दिवसात लेखी स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. पोलिसांकडे असलेले सर्व दस्तावेज आणण्याबाबत आमच्याकडून कुठल्याही प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या नव्हत्या. - दीपक चव्हाण उपजिल्हाधिकारी तथा चौकशी समिती अध्यक्ष