शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा वाद चिघळण्याची चिन्हे; गिरीश महाजनच करणार महाराष्ट्रदिनी झेंडावंदन
2
भारत-पाकिस्तान तणाव शिगेला पोहोचला असतानाच अमेरिकेतून आली 'गुड न्यूज'! ट्रम्प म्हणाले, भारतासोबत होऊ शकतो करार
3
Gold Price on Akshay Tritiya : अक्षय्य तृतीयेला 'इतक्या' रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, काय आहे १४ ते २४ कॅरेट सोन्याचे नवे दर
4
PM मोदींच्या कॅबिनेट सुरक्षा समितीच्या बैठकीत मोठा निर्णय; माजी रॉ प्रमुखांकडे सोपवली महत्त्वाची जबाबदारी
5
पाकिस्तानचा खोटारडेपणा, हुतात्मा जवानाच्या आईला भारताने हाकलल्याची पसरवली बातमी, आता समोर आलं सत्य
6
'मुस्लीम रुग्णांवर उपचार करणार नाही' पहलगाम हल्ल्यानंतर इंदूरच्या डॉक्टरची पोस्ट व्हायरल
7
१ मेपासून देशातील १५ बँका होणार बंद; महाराष्ट्रातील बँकांचाही समावेश? खातेदारांच्या पैशाचं काय होणार?
8
"लहानपणापासून मी कित्येक पूजा केल्यात, काही लोकांना आज उत्तर मिळाले असेल"; शरद पवारांचा टोला
9
क्रिकेटसोबत कमाईतही नंबर वन आहे Rohit Sharma, वर्षाला कोट्यवधींची कमाई; कशी आहे लक्झरी लाईफस्टाईल?
10
निर्लज्ज पाकिस्तान! संसदेत, परराष्ट्रमंत्र्यांनी टीआरएफला वाचवल्याची कबुली दिली, म्हणाले, आम्ही त्यांचे नाव यूएनएससीच्या निवेदनातून...
11
ऐश्वर्या-अविनाश नारकर यांचे भन्नाट रील्स; लेकाची काय असते प्रतिक्रिया? म्हणाले, "तो कधीच..."
12
जगातील टॉप १० सर्वात महागडी शहरे; इथे एक दिवसांचा खर्च म्हणजे महिन्याचा पगार
13
वॉरेन बफेंनी १९८८ मध्ये खरेदी केलेले Coca-Cola चे शेअर्स, माहितीये त्यांच्या १ हजार डॉलर्सचं आज मूल्य काय आहे?
14
'माझा मुलगा फक्त १० वर्षांचा आहे आणि...' वैभव सूर्यवंशीबाबत एबी डिव्हिलियर्सचं मोठं वक्तव्य
15
पती सौदीला कमवायला गेला, इथं पत्नीचे जुळले शेजाऱ्याशी अनैतिक संबंध; पती परतला अन् शेवट झाला
16
नवऱ्याची दाढी आवडली नाही, कापण्यास नकार देताच बायको क्लीन शेव असलेल्या दिरासोबत पसार
17
Akshaya Tritiya 2025: यंदाची अक्षय्य तृतीया 'या' पाच राशींसाठी ठरणार खास; धनसंपत्तीची पूर्ण होणार आस!
18
मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून मुंबईत निर्णायक आंदोलन; मनोज जरांगेंचा अल्टिमेटम
19
रणबीर कपूरसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती अमिषा पटेल? खुलासा करत म्हणाली, "आम्ही रोमँटिक..."
20
"पहलगामच्या हल्ल्यात धर्म आणायची गरज नाही, तो देशावरचा हल्ला"; 'त्या' विधानावर शरद पवारांचे स्पष्टीकरण

वाढवणवरील खर्च हा उधळपट्टी - न्या. धर्माधिकारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 11, 2017 06:08 IST

- हितेन नाईक पालघर : जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एकजुटीने विरोध केलेल्या व पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने हद्दपार केलेल्या वाढवण बंदराबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता शासन व जेएनपीटीने बंदराचा सुरू केलेला सर्व्हे आणि इतर कामे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे परखड मत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ह्यांनी मुंबई येथे झालेल्या सुनावणी ...

- हितेन नाईक पालघर : जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एकजुटीने विरोध केलेल्या व पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने हद्दपार केलेल्या वाढवण बंदराबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता शासन व जेएनपीटीने बंदराचा सुरू केलेला सर्व्हे आणि इतर कामे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे परखड मत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ह्यांनी मुंबई येथे झालेल्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले.सन १९९८ मध्ये वाढवण येथे पी अँड ओ या आॅस्ट्रेलियन कंपनीला २९ धक्क्याचे बंदर वाढवण येथे उभारण्यास दिलेली अनुमती येथील मच्छीमार, बागायतदार, डायमेकर, आदिवासी, दलित यांनी निर्णायक लढा देऊन हाणून पाडली. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशामुळे ते शासनाला रद्द करावे लागले होते. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होऊन करीत लाखो स्थानिकांना दिलासा मिळाला होता.मात्र तेच सरकार व सत्ताधारी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर १८ वर्षांनंतर वाढवण बंदराचे भूत जबरदस्तीने स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आपल्या घरादारावर नांगर फिरवून जमिनी देणाºया पोफरणवासीयांचे काय हाल झालेत हे पाहिल्यानंतर स्थानिकांचा सरकार व लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास उडून गेला आहे.लोकांचा विरोध असतांनाही वाढवण बंदर जबरदस्तीने शासन लादू पाहत असल्याने या महाकाय वाढवण बंदराविरोधात वाढवण बंदर संघर्ष समितीने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे.तिची सुनावणी गुरुवारी मुंबई येथे झाली. त्याला सरकारच्या आणि जे. एन.पी.टीच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारी आणि संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी हजर होते. वाढवण बंदर स्थगीतीचा निर्णय या पूर्वीच झालेला असतांना डहाणूच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात वाढवण बंदराच्या समावेशाला सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे आधीच गृहीत धरुन कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता बंदराच्या सर्वेक्षणाचे, मोजमापाचे, काम सुरु करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे, अशा शब्दात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारणाचे अध्यक्ष न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी यानी जे. एन.पी.टी व्यवस्थापन आणि सरकारला सुनावले.ज्या वाढवण व परिसरातील पर्यावरणीय परिस्थिती, मत्स्य संवर्धन, सागरी जीवांच्या निर्मितीस पोषक वातावरण आणि कायद्याच्या आधारे पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील भागाचा अभ्यास करण्यात आल्यानंतर वाढवण बंदराला स्थगिती देण्यात आली होती. तिच परिस्थिती व तेच कायदे आजही कायम असल्याने १८ वर्षांपूर्वी दिलेली स्थगिती आजही कायम आहे, असेही न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी सांगून बंदर परिसरात सर्व्हे किंवा इतर कोणतेही काम करता येणार नाही असे निर्देश संबंधितांना दिले.तसेच बंदर समुद्रात उभारणार असल्याचा दावा सरकार करीत असले, तरी त्याचे परिणाम सभोवतालच्या जमिनीवर आणि परिसरात बागायती क्षेत्रावर पर्यावरणावरही होणार असल्याची जाणीवही न्यायाधीशांनी करून दिली. प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, मच्छिमार, डायमेकर्स, बागायतदार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून या बंदराला विरोध करण्याची ताकद वाढली असल्याचे अनेकांनी सांगून प्राधिकरणाच्या कारवाईबाबत समाधनही व्यक्त केले.बंदराचा आराखडा प्राधिकरणाला दिला नाहीडहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करूनच येथील पर्यावरणाचे रक्षण करीत आहे. जे.एन.पी.टी व्यवस्थापनाला प्रस्तावित वाढवण बंदराचा विकास आराखडा प्राधिकरणाकडे देण्यास सांगण्यात आले असतांनाही त्यांनी तो अद्यापि दिला नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सरकार अथवा जेएनपीटीच्या वकीलांनी कोणतीही प्रतिक्रीया व्यक्त केलेली नाही.