वाढवणवरील खर्च हा उधळपट्टी - न्या. धर्माधिकारी

- हितेन नाईक पालघर : जिल्ह्यातील ग्रामस्थांनी एकजुटीने विरोध केलेल्या व पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने हद्दपार केलेल्या वाढवण बंदराबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा न करता शासन व जेएनपीटीने बंदराचा सुरू केलेला सर्व्हे आणि इतर कामे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय असल्याचे परखड मत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ह्यांनी मुंबई येथे झालेल्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले.सन १९९८ मध्ये वाढवण येथे पी अँड ओ या आॅस्ट्रेलियन कंपनीला २९ धक्क्याचे बंदर वाढवण येथे उभारण्यास दिलेली अनुमती येथील मच्छीमार, बागायतदार, डायमेकर, आदिवासी, दलित यांनी निर्णायक लढा देऊन हाणून पाडली. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशामुळे ते शासनाला रद्द करावे लागले होते. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होऊन करीत लाखो स्थानिकांना दिलासा मिळाला होता.मात्र तेच सरकार व सत्ताधारी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर १८ वर्षांनंतर वाढवण बंदराचे भूत जबरदस्तीने स्थानिकांच्या मानगुटीवर बसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आपल्या घरादारावर नांगर फिरवून जमिनी देणाºया पोफरणवासीयांचे काय हाल झालेत हे पाहिल्यानंतर स्थानिकांचा सरकार व लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास उडून गेला आहे.लोकांचा विरोध असतांनाही वाढवण बंदर जबरदस्तीने शासन लादू पाहत असल्याने या महाकाय वाढवण बंदराविरोधात वाढवण बंदर संघर्ष समितीने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली आहे.तिची सुनावणी गुरुवारी मुंबई येथे झाली. त्याला सरकारच्या आणि जे. एन.पी.टीच्या वतीने वरिष्ठ अधिकारी आणि संघर्ष समितीचे अनेक पदाधिकारी हजर होते. वाढवण बंदर स्थगीतीचा निर्णय या पूर्वीच झालेला असतांना डहाणूच्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात वाढवण बंदराच्या समावेशाला सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे आधीच गृहीत धरुन कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता बंदराच्या सर्वेक्षणाचे, मोजमापाचे, काम सुरु करणे म्हणजे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे, अशा शब्दात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकारणाचे अध्यक्ष न्या.चंद्रशेखर धर्माधिकारी यानी जे. एन.पी.टी व्यवस्थापन आणि सरकारला सुनावले.ज्या वाढवण व परिसरातील पर्यावरणीय परिस्थिती, मत्स्य संवर्धन, सागरी जीवांच्या निर्मितीस पोषक वातावरण आणि कायद्याच्या आधारे पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील भागाचा अभ्यास करण्यात आल्यानंतर वाढवण बंदराला स्थगिती देण्यात आली होती. तिच परिस्थिती व तेच कायदे आजही कायम असल्याने १८ वर्षांपूर्वी दिलेली स्थगिती आजही कायम आहे, असेही न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांनी सांगून बंदर परिसरात सर्व्हे किंवा इतर कोणतेही काम करता येणार नाही असे निर्देश संबंधितांना दिले.तसेच बंदर समुद्रात उभारणार असल्याचा दावा सरकार करीत असले, तरी त्याचे परिणाम सभोवतालच्या जमिनीवर आणि परिसरात बागायती क्षेत्रावर पर्यावरणावरही होणार असल्याची जाणीवही न्यायाधीशांनी करून दिली. प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक ग्रामस्थ, मच्छिमार, डायमेकर्स, बागायतदार यांना मोठा दिलासा मिळाला असून या बंदराला विरोध करण्याची ताकद वाढली असल्याचे अनेकांनी सांगून प्राधिकरणाच्या कारवाईबाबत समाधनही व्यक्त केले.बंदराचा आराखडा प्राधिकरणाला दिला नाहीडहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करूनच येथील पर्यावरणाचे रक्षण करीत आहे. जे.एन.पी.टी व्यवस्थापनाला प्रस्तावित वाढवण बंदराचा विकास आराखडा प्राधिकरणाकडे देण्यास सांगण्यात आले असतांनाही त्यांनी तो अद्यापि दिला नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सरकार अथवा जेएनपीटीच्या वकीलांनी कोणतीही प्रतिक्रीया व्यक्त केलेली नाही.