हितेन नाईक
पालघर : ज्या ठेकेदाराने जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २,३७१ शाळांत बुरशीजन्य आणि जिवंत अळ्या असलेले मिलेट न्युट्रिटिव्ह बार फूड वाटप केले, त्याला दोषी ठरवून त्याचा ठेका रद्द करण्याची शिफारस जिल्हा परिषदेने करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन आपल्याकडे वाटण्यात येणाऱ्या मिलेट फूड आहाराची योग्य तपासणी करावी आणि भविष्यात निकृष्ट दर्जाचे फूड प्राप्त झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्यांच्यावर ढकलून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे कळविले आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी जिल्हा परिषद पालघर, पुणे, नाशिक, ठाणे यांना पत्र पाठवले होते.
त्यानुसार प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील पात्र शाळांपैकी आदिवासी व आकांक्षित क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना मिलेट न्यूट्रिटिव्ह बारचा शाळा स्तरावर पुरवठा करण्याचे आदेश देऊन हा ठेका मे. इंडो अलाइड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि. या संस्थेला देण्याचे कळविले होते. ठेकेदार असलेल्या कंपनीने स्वतः शाळेत जाऊन हा पुरवठा करावा, असे आदेश होते. पालघर जिल्ह्यात अनेक बार फूडच्या पॅकेटमधून जिवंत अळ्या आणि बुरशी लागलेले फूड विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आले होते. अनेक शाळांनी त्याबाबत आपल्या वरिष्ठांना कळविले होते.
गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
‘लोकमत’ने सर्वप्रथम याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित, आ. विलास तरे आदींनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. राज्याच्या ग्रामविकास आणि अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे सचिव यांची बैठक घेत ठेकेदाराविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
...तर शिस्तभंगाची कारवाई
प्रभारी मुख्य अधिकारी रवींद्र शिंदे यांनी ३ डिसेंबर रोजी सर्व पंचायत समित्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना काढलेल्या पत्रात सहा प्रकारच्या बाबी गांभीर्याने तपासून त्याची खात्री करावी अन्यथा भविष्यात फूड बार निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास सर्व जबाबदारी आपणावर निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे पत्रात म्हटले आहे.
मुदत शिल्लक असलेल्या फूड पॅकेटमधून अळ्या आणि बुरशी असल्याचे आढळून येणे, हा फूड ॲक्टनुसार गंभीर गुन्हा आहे. त्यामुळे अशा उत्पादित कंपनी, ठेकेदार व अंतिम जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात दखलपात्र गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत.
- विवेक पंडित, अध्यक्ष, राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती