आधी पुराने पिडले, आता सरकार छळतेय

पंचनामे आणि मदतीचा फार्सच; नवघर ,माणिकपूर, दिवाणमानमधील नागरिक संतप्त

वसई : तालुक्या मध्ये जुलै महिन्यात अतिवृष्टी होऊन पावसाचे पाणी आणि त्या सोबतच पुराचे पाणी शिरल्याने नागरिवस्त्यांची दुर्दशा झाली होती. आठ दहा दिवसांनंतर कुठे जनजीवन रुळावर आले होते. यात हजारो कुटुबांचे मोठे नुकसान झाले होते. तसेच व्यापारी संकुलामध्ये शिरलेल्या पाण्यामुळे नुकसानीचा आकडा कोट्यवधीचा आहे. मात्र अद्यापपर्यंत अनेकांना नुकसान भरपाईचा छदामही मिळालेला नाही.वसईतील या पूर परिस्थितीची गंभीर दखल राज्य शासनाने वेळीच घेतली आणि पालघर जिल्हा प्रशासनाला तातडीने वसईतील नुकसानग्रस्त नागरिकांच्या घरांचे व त्यांच्या मालमत्तेचे पंचनामे करून त्यांना अनुदान कसे मिळेल याबाबतचे आदेश देऊ केले होते मात्र हे फक्त कागदी घोडे ठरले आहे.स्थानिक महसूल प्रशासनाने त्यानुसार वसईतील ग्रामीण भागासहित पालिका विभागस्तरावर घरोघरी फिरून प्रस्ताव ही तयार केले, मात्र, अद्याप ही वसईच्या नवघर माणिकपूर शहरातील बहुतांशी विभागातील नागरिक खास करून काही आदिवासी पाड्यातील बांधव यांना हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.याबाबात वसई विरार पालिकेच्या नगरसेविका पुष्पा जाधव यांनी वसईचे प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर यांना एका लेखी पत्राद्वारे विचारणा केली असून गरजू व पिडीत नागरिकांना शासन नेमकी कधी व किती मदत करणार आहे. आणि यासाठी अजून किती वाट पहावी लागणार आह. या संदर्भात वसई प्रांताधिकाऱ्यांनी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.जाधव यांनी नवघर माणकिपूर शहरातील मौजे, नवघर, पं.दिनदयाळ नगर माणिकपूर दिवाणमान आणि तेथील कोंबडपाडा आदिवासी पाडयात जुलैमध्ये प्रचंड पाणी जमा होऊन हजारो लोकांची घरे, दुकाने व त्याच्या मालमत्तेचे आर्थिक नुकसान झाले होते असे सांगितले आहे. त्यामुळे सामान्य, गोरगरीब आणि मध्यम वर्ग राहत असलेल्या या भागात अजूनही शासनाची मदतच पोचली नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहेया शासन मदती बाबत वसई तहसीलदार कार्यालयात विचारणा केली असता सर्व पंचनामे पूर्ण झाले असून साधारण साडे अकरा हजारा पैकी जवळपास अर्धाहून अधिक धनादेश वाटप करण्यात आले असून उर्वरित वाटपाचे काम सुरु असल्याची माहिती (महसूल) नायब तहसीलदार स्मिता गुरव यांनी लोकमत ला दिली. दरम्यान, प्रत्यक्ष कागदावर होणारे पंचनामे आणि मिळणारी मदत पुरेशी आहे का हा संशोधनाचा मुद्या ठरत आहे. तात्काळा या क्षेणीतील मदत ही वेळेवर मिळत नाही अशी चर्चा आहे.