- रविंद्र साळवेमोखाडा : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेत दहा महिन्याचा कालावधी उलटत आला असतानाही कुर्लोद येथील आदिवासी मजुरांना केलेल्या कामाचा मोबदला मिळालेला नाही यामुळे येथील आदिवासी बांधवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.मे २०१८ मध्ये येथील १०० ते १५० मजुरांनी १५ दिवस ग्रामपंचायत स्तरावर रस्त्याचे काम केले आहे. दुसरा व्यवसाय अथवा उद्योग नसल्याने नेहमीच पैश्याची चणचण भासणाऱ्या आदिवासीना पदरमोड करून वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. ग्रामसेवक रतीलाल महाले यांच्या नाकर्तेपणामुळे अद्याप आमचे पैसे मिळाले नसल्याचा थेट आरोप या रोहया मजुरांकडून होत आहे. नुकताच साऱ्यांनी मौजेने साजरा केलेल्या होळीच्या सणाला या आदिवासी मजुरांच्या घरात गोडधोड सोडाच साध्या भाजी भाकरीचेही वांद्ये झाले होते.याबाबत पंचायत समितीच्या रोजगार विभागाला विचारले असतात मजुरांच्या मागणीचे देयके आताच आॅनलाइन केले केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे होळीच्या सणात तरी पगार मिळतील ही अशा मावळली होती.ग्रामसेवकांनी मजुरीची देयके वेळेत सादर न केल्याने त्याचा फटका मजुरांना सहन करावा लागला असून रोजगार हमी योजनेच्या मूळ उद्देशालाच केराची टोपली दाखवणाºया या प्रकरणी वरिष्ठ स्तरावरुन चौकशी व्हावी अशी मागणी होत आहे.रोजगार योजनेच्या मूळ उद्देशाला फासला हरताळ१९७७-७८ मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर सन २००५ मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरदूतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोह्योतील तरदूतीचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र रोजगार हमी (मग्रारोहयो) योजना लागू केली आहे.मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना प्रती कुटुंब १०० दिवस काम देणे बंधनकारक आहे. ‘मागेल त्याला काम पंधरा दिवसात दाम’ असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु शासनाचा उद्देशाला स्थानिक प्रशासन केराची टोपली दाखवत आहेहोळीला या मजुरांचे पगार झाले असते परंतु आॅनलाईन प्रक्रि या सुरू असल्याने अडचण निर्माण झाली असून थोड्या दिवसात त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळेल- रत्तीलाल महाले, ग्रामसेवक, कुर्लोद ग्रामपंचायत
कामाचे दाम न मिळाल्याने कुर्लोदकरांवर उपासमारीची वेळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2019 23:56 IST