रवींद्र साळवे
मोखाडा : लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या आदिवासींना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत असून रोजच्या उदरनिर्वाहासोबतच आता पाणीटंचाईचे संकटही त्यांना भेडसावते आहे. तालुक्यातील धामणी शास्त्रीनगर, स्वामीनगर, सातुर्ली अशी सात गावे आणि गोळ्याचा पाडा, नावळ्याचा पाडा, दापटी-१, दापटी- २, तुंगारवाडी, कुडवा, वारघडपाडा कुंडाचापाडा, हटीपाडा, पेंड्याचीपाडा, ठाकूरपाडा, पोºयाचापाडा, ठवळपाडा, डोंगरवाडी अशी २१ गावे आणि ४७ पाडे अशा एकूण ६८ गावपाड्यांना २१ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
तालुक्याची लोकसंख्या आता लाखांवर पोहोचली असून येथे खोच, पळसपाडा, मारुतीची वाडी, कारेगाव, मोरहंडा अशी पाच मोठी धरणे आहेत. तरीही ‘धरण उशाला, कोरड घशाला’, अशी परिस्थिती आहे. या धरणांवर कोट्यवधींचा खर्च होऊनही याचा काहीच फायदा येथील आदिवासी बांधवांना झालेला नाही.
येथील परिस्थिती बघता दरवर्षी फेब्रुवारीपासून पाणीटंचाईची समस्या त्रास देते. एप्रिल-मेमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न तीव्र होतो. त्यामुळे येथील टंचाईग्रस्त आदिवासींना हातातील कामे सोडून घोटभर पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. पाणीपुरवठा करणाºया विहिरींपासून टंचाईग्रस्त गाव-पाडे २० ते २५ कि.मी. अंतरावर असल्याने टँकर चालकांनाही चांगलीच कसरत करावी लागते.
प्रचंड पाऊस होऊनही शून्य नियोजनामुळे येथे दरवर्षी ही पाणीटंचाईची समस्या त्रास देते. कोचाळे येथील मध्य वैतरणा प्रकल्पातून १२० कि.मी. अंतरावर मुंबईला शासनाने पाणी पोहोचवले आहे; परंतु धरणालगतच्या ४ ते ५ कि.मी. अंतरावरील गावांना उन्हाळ्यात हंडाभर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. येथील पाणीटंचाईचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायत, ठक्कर बाप्पा योजना, लघु पाटबंधारे, नळपाणी पुरवठा आदी विभागांच्या माध्यमातून वर्षभरात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत बंधारे, विहिरीतील गाळ काढणे, शेततळे बांधणे, लघुपाटबंधारे, वनविभागाचे बंधारे, नळपाणी पुरवठा योजना, सिंचन विहिरी यांसह सेवाभावी संस्थांनी बांधलेले बंधारे यांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च झाला आहे. याचबरोबर बºयाच ठिकाणी पाणी अडवण्यासाठी भूमिगत बंधारे तयार करण्यात आले. याचा फायदा नेमका किती झाला याचे उत्तरही प्रशासनाकडे नाही. महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट काही कमी होताना दिसत नाही.महिलांची पायपीट थांबेनाप्रातिनिधिक स्वरूपात बघितल्यास डोल्हारा तसेच धारेचा पाडा येथील विहिरीजवळ बंधारा बांधण्यात आला. तरीही हे गाव पाणीटंचाईमध्ये प्रथम क्रमांकावर असून टँकरशिवाय पर्याय नाही. त्याचबरोबर टँकर अधिग्रहण करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनास दिले असल्याने टँकर सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचा प्रत्यय नुकताच टंचाईग्रस्त गावपाड्यांना आला आहे. पाणीटंचाईच्या नावाखाली आजतागायत पाण्यासारखा पैसा खर्च होऊनही महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट कमी झालेली नाही. गेल्या वर्षीदेखील अशीच परिस्थिती होती. तेव्हा टंचाईग्रस्त गावपाड्यांनी शंभरी गाठली होती. त्याला ३० टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला होता.