भ्रष्टाचाराची सीआयडीकडून चौकशी

शासनाच्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत तालुक्यातील बहुचर्चित पाडाळे धरणाच्या कामामध्ये झालेल्या

मुरबाड : शासनाच्या कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत तालुक्यातील बहुचर्चित पाडाळे धरणाच्या कामामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी सीआयडी खात्याकडून चौकशी सुरू झाल्याने अधिकारी तसेच ठेकेदाराचे धाबे दणाणले आहेत.तालुक्यातील सरळगावजवळील पाडाळे गावाजवळ भामखोर नदीवर कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या कर्जत उपविभागीय कार्यालयाच्या अधिनस्त धरणाचे काम पूर्ण झाले. हे काम पूर्ण करत असताना ठेकेदाराने धरण क्षेत्रातील टेकड्या, मोठे दगड, मातीचा भराव तसेच ठेवल्याने पाणीसाठवणूक क्षमता ही प्रस्तावित क्षमतेपेक्षा कमी आहे.या धरणाच्या कामाची अंदाजपत्रकीय मूळ प्रशासकीय मान्यता १९८३-८४ मध्ये एक कोटी ७२ लाख १४ हजार एवढी होती. ती वाढत जाऊन २०१६-१७ पर्यंत ९३ कोटी ९२ लाख २३ हजार एवढी झाली. त्याचप्रमाणे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी आणखी १० कोटींची तरतूद केली गेली.या कामासाठी अधिकाºयांनी ठेकेदाराच्या मर्जीप्रमाणे हा निधी वाढवत नेल्याचा आरोप शेतकºयांकडून वारंवार होत गेला. कालव्याचे काम सुरू करण्यापूर्वी अधिकाºयांनी २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकºयांच्या जमिनी संपादन करून त्यांच्या नुकसानभरपाईची रक्कम अदा करून नंतरच कालव्याचे काम सुरू करावयास हवे होते. परंतु, तसे झाले नाही. याबाबत, शेतकºयांनी तहसीलदार आणि मुरबाड पोलीस स्थानकात तक्रारी दाखल केल्या.यानंतरही कर्जतउपविभागीय अभियंत्यांनी कालव्याचे काम सुरू झालेले नसतानाही २०१३-१४ च्या हंगामात शेतकºयांनात्यांच्या जमिनीत पाणीसिंचन करण्यासाठी गावच्या सरपंच आणि पोलीस पाटलांना नोटिसापाठवून बैठका घेण्याबाबत सुचवले. बैठका मात्र झाल्या नाहीत. बैठका झाल्याचा सरपंचांचा अभिप्राय घेऊन खोटी बिले काढली गेली.याबाबत, पत्रकार संतोष गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकºयांनी आझाद मैदान येथे उपोषण केले. फक्त मंत्रालयातील अधिकाºयांनी कारवाईचे आश्वासन दिले. त्यानंतर, चौकशी समिती नेमली. परंतु, चौकशीपलीकडे शेतकºयांना मोबदला मिळाला नाही. याबाबत, विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधीपक्षनेते धनंजय मुंडे आणि आ. जगन्नाथ शिंदे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्या अनुषंगाने चौकशी सुरू झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याबाबत सीआयडीला निर्देश दिल्याने सीआयडी खात्याने चौकशी सुरू केली आहे. यातून दोषींवर कारवाई होणार का हा खरा प्रश्न आहे.